Shikhar Bank scam: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह एकूण ७० जणांना क्लीनचीट मिळाली आहे. तसेच, या क्लोजर रिपोर्टविरोधात अण्णा हजारेंसह अन्य याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या निषेध याचिकाही (प्रोटेस्ट पिटिशन) न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राजकीय उलथापालथींचा साक्षीदार ठरलेला तपास – हजारो कोटींच्या कथित घोटाळ्याचे हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात वादाच्या केंद्रस्थानी होते. राज्यात भाजप सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवारांसह अनेक नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच मुंबई पोलिसांनी पुन्हा तपास करण्याची भूमिका कोर्टात मांडली. अजित पवार महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी झाल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा एकदा भूमिका बदलली. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी निषेध याचिका रद्द करण्यासाठी न्यायालयात नव्याने अर्ज दाखल केला होता. आता विशेष न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. नेमका घोटाळा काय होता? सन २००२ ते २०१७ या कालावधीत राज्यातील साखर कारखान्यांनी शिखर बँकेची कर्जे थकवल्यामुळे बँकेला सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप होता. कर्ज वसुलीच्या नावाखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (MSCB) हे साखर कारखाने आणि त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात लिलावात विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, बहुतांश व्यवहार बँकेच्या प्रमुखपदी असलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांशीच झाल्याचा आरोप होता. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने हे प्रकरण मोठा घोटाळा म्हणून लावून धरले होते.
