नवी दिल्ली :   राज्यातल्या जनतेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर होणारा शासकीय खर्च  हा कायम चर्चेत राहणारा मुद्दा आहे.  त्यातच आता दिल्ली सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयाची सध्या जोरदार चर्चा चालू असून त्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारने विधानसभेतील आमदारांच्या वेतनात तब्बल ६६ टक्क्यांची भरघोस वाढ केली आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनात १३६ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. यांदर्भात गेल्या वर्षीच दिल्ली सरकारने विधानसभेत विधेयक पारित केलं होतं. त्यानुसार आता आमदारांना वाढलेलं वेतन मिळणार आहे. दिल्ली विधानसभेच्या आमदारांना आत्तापर्यंत ५४ हजार रुपये एवढं मासिक वेतन मिळत होतं. यामध्ये सर्व भत्ते समाविष्ट होते. यामध्ये आता वाढ करण्यात आली असून हे वेतन ९० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये आमदारांचे बेसिक वेतन १२ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय मंत्र्यांचेही वेतन वाढलं असून त्यांच्या बेसिक वेतनामध्ये २० हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आमदारांप्रमाणेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष आणि मुख्य प्रतोद यांच्याही वेतनामध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. या सगळ्यांच्या वेतनात तब्बल १३६ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता यांचं वेतन ७२ हजार प्रति महिन्यावरून थेट १ लाख ७० हजार रुपये प्रतिमहिना एवढं वाढवण्यात आले असल्याचे  सांगण्यात येत आहे.

गेल्या १२ वर्षांपासून दिल्लीतील आमदार, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची वेतनवाढ प्रलंबित होती. याआधी थेट २०११ मध्ये दिल्लीतील आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि प्रतोद यांची वेतनवाढ झाली होती. फेब्रुवारी महिन्यात १४ तारखेला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वेतनवाढीला परवानगी दिल्यानंतर ही वेतनवाढ लागू करण्यात आली.