नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला. या नोटाबंदीविषयी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने  केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्राने 2016 ची नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.त्याच बरोबर न्यायालयाने सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. 4 न्यायाधीशांनी बहुमताने निर्णय दिला आहे.

हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने  निकाल देताना 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय चलनात आणू शकत नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. दरम्यान, न्यायालयाने  नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदींनी अचानक टीव्हीवर लाईव्ह येऊन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेनंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. तेव्हापासून एटीएम आणि बँकांसमोर लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत रांगेत उभे राहून आपल्याकडच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेत होते. जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेण्याचे सत्र बरेच दिवस चालले होते. या दरम्यान, नागरिकांना अनेक अडचणिंना सामोरे जावे लागले.

यापूर्वी, खंडपीठाने केंद्राच्या 2016 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, आरबीआयचे वकील आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश पी चिदंबरम, श्याम दिवान यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने  गेल्या सुनावणीदरम्यान निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.