मुंबई : राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे नव्याने बियर किंवा दारूचे दुकान सुरू करणाऱ्या दुकानदारांना मोठा दणका बसला आहे. महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी सोसायटींच्या आवारामध्ये लिकर शॉपला परवानगी दिल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही घोषणा केली आहे. अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार असून कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा महेश लांडगे आणि राहूल कूल या सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. विद्यार्थी, माता-भगिनी, ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास : महेश लांडगे आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध गृहप्रकल्प आहेत. त्यामधील कमर्शिअल दुकानांमध्ये लिकर शॉपचे परवाने दिले जातात. सोसायटींच्या आवारामध्ये लिकर शॉप असल्यामुळे विद्यार्थी, माता-भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक यांना त्रास होत आहे, अशा नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमानुसार, तक्रारी दिल्यानंतर दुकान बंद करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक सोसायटींच्या आवारात देशी दारु दुकान, वाईन शॉप, बीअर बार यांना परवाने दिले आहेत. अशा ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक दारु पिण्यासाठी बसतात. अशा परवानाधारकांवर कारवाई करावी. पंतप्रधान आवास योजनेच्या आवारात बार उघडले जातात : मुनगंटीवार आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, मद्य विक्री दुकानाबाबत जीआर काढताना संबंधित अधिकाऱ्याने ‘नापिक डोक्यातून सुपिक विचार’ आला आहे. लोकांची कितीही इच्छा असली, तरी दारु दुकान बंद करता येत नाही. एकूण मतदानापैकी 50 टक्के मतदान घेण्याचा नियम बदलून झालेल्या मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ‘आडवी बाटली’ साठी झाले, तर दुकान बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा. पंतप्रधान आवास योजनेच्या आवारात बीअर बार उघडले जात आहेत. तक्रार करुन कारवाई केली जात नाही. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारु दुकानांना परवानगी नाही. राज्यात अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी उपाययोजना करणार : अजित पवार स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारु दुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारु दुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
