मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापासून विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. या सदस्यांना ४० टक्केच वेतन अदा करण्यात येणार आहे.

तसेच राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून, त्यांना निम्मेच वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्यातील शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.

कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूबाधित रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. मुंबई आणि पुण्यामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण सर्वाधिक आहेत. हे संक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.