नवी दिल्ली  – भारत अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यासाठी वाटाघाटी करीत आहे. या वाटाघाटी करीत असताना भारताने काळजी घेण्याबरोबरच हुशारी दाखविण्याची आवश्यकता आहे असे मत रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. विशेषतः अमेरिकेतील कृषी उत्पादनासंदर्भात भारताने जास्त काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राजन यांनी सांगितले की, केवळ अमेरिकाच नाही तर बहुतांश विकसित देश स्थानिक शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतात. अशा परिस्थितीत या देशातील कृषी उत्पादनाची निर्यात पेठेतील किंमत कमी असते. भारतीय शेतकर्‍यांना तुलनेने कमी अनुदान मिळत.े त्यामुळे भारतीय शेतकर्‍यांनी तयार केलेल्या कृषी उत्पादनाच्या किमती अमेरिकन कृषी उत्पादनाच्या किमतीपेक्षा कमी असतात.
यामुळे अमेरिकन कृषी उत्पादने भारताने विनाशुल्क स्वीकारली तर भारतीय शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणार नाही. त्यामुळे या विषयावर भारताने जास्त काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी सुचित केले. त्याचबरोबर इतर विकसित देशाची कृषी उत्पादने विनाशुल्क स्वीकारण्याची भारताला गरज नाही.

सुदैवाने भारताने अशीच भूमिका ठेवली आहे आणि ह्या भूमिकेत बदल करू नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विशेष म्हणजे भारतातील शेतकरी संघटनांनी कोणत्याही देशाबरोबर व्यापार करार करताना या करारापासून भारतातील शेती उत्पादनांना दूर ठेवावे अशी सूचना भारत सरकारला वेळोवेळी केली आहे.

अमेरिकेने भारताच्या स्पर्धक देशावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावले आहे. अशा परिस्थितीत जर अमेरिकेने भारताविरुद्ध आयात शुल्क कमी म्हणजे 20% पेक्षा कमी लावले तर त्याचा भारतीय उद्योगांना लाभ होऊ शकेल. स्पर्धक देशातील उत्पादन केंद्रे भारतात येऊ शकतील. काही प्रमाणात आयफोन सारखी उत्पादने भारतात यामुळेच मोठ्या प्रमाणात तयार करता येऊ लागली आहेत असे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक स्वीकारावी
अमेरिकेसारख्या देशातून कृषी उत्पादनाची थेट आयात करण्याऐवजी भारतातील कृषी क्षेत्राचे मूल्यवर्धन व्हावे याकरिता अमेरिकन गुंतवणूक भारत सरकारने स्वीकारण्यास हरकत नाही. विशेषत: दूध उत्पादनात परदेशी गुंतवणूक आल्यानंतर भारतातील या क्षेत्रातील पुरवठा साखळी विकसित करता येऊ शकेल. त्याचबरोबर दुधाची विविध उत्पादने तयार करून ती देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच निर्यात पेठेत पाठविता येऊ शकतील अशी सूचना राजन यांनी केली.