नवी दिल्ली – ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कायदेशीर मापनशास्त्र (पॅकेज्ड कमोडिटीज) (दुसरी) सुधारणा नियमावली, 2025 चा मसुदा जारी केला आहे. त्यात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना ऑनलाइन विकल्या जाणार्या आयात केलेल्या वस्तूंच्या पॅकेजवर मूळ देशाची यादी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे म्हणणे आहे की यामुळे ऑनलाइन खरेदीमध्ये ग्राहक सक्षमीकरण आणि पारदर्शकता वाढेल. विभागाच्या मते, या दुरुस्तीचा उद्देश ग्राहकांना ऑनलाइन खरेदी करताना उत्पादनांचे मूळ सहजपणे ओळखण्यास सक्षम करणे आहे. प्रस्तावित वैशिष्ट्यामुळे ग्राहकांना मूळ देशानुसार उत्पादने शोधता येतील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि उत्पादनांच्या लांब यादीत अशी माहिती शोधण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. सुधारित नियमांचा मसुदा विभागाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी प्रकाशित करण्यात आला आहे. 22 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत विविध भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. विभागाने जारी केलेल्या एका प्रेस रिलीजमध्ये असे म्हटले आहे की ही सुधारणा मेड इन इंडिया उत्पादने सहजपणे शोधण्यायोग्य बनवून आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल उपक्रमांना थेट पाठिंबा देते. यामुळे भारतीय उत्पादकांना समान संधी मिळेल. ग्राहकांनाही स्थानिक पातळीवर उत्पादित पर्याय निवडण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
