मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या पत्नी टीना अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण त्यांना ईडी कार्यालयात चौकशी साठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी टीना अंबानी कार्यालयात दाखल झाल्या आहेत. परदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याची पायमल्ली केल्याप्रकरणी अनिल अंबानी यांची तब्बल आठ तास चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज त्यांच्या पत्नी ईडीसमोर हजर झाल्या आहेत.

अनिल अंबानींच्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. अनिल अंबानी यापूर्वी 2020 मध्ये येस बँकेचे प्रवर्तक राणा कपूर आणि इतरांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले होते. उद्योगपती अनिल अंबानी यांची परकीय चलन विनियम कायद्याच्या उल्लंघन प्रकरणात सोमवारी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात चौकशी करण्यात आली.

अनिल अंबानी हे सकाळी दहाच्या सुमारास ईडी कार्यालयात हजर झाले होते. त्यानंतर तब्बल सातआठ तासांनंतर ते ईडी कार्यालयातून बाहेर पडले होते. आज टीना अंबानी यांची चौकशी किती तास होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

The wife of industrialist Anil Ambani, Tina Ambani appeared before ED at their office in Mumbai today. Yesterday, the statement of Anil Ambani was recorded in connection with a FEMA case.

(Pic: Tina Ambani's Twitter account) pic.twitter.com/1mr1E8isWl

— ANI (@ANI) July 4, 2023

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये स्विस बँकेतील खात्यात 814 कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत 420 कोटींची कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागानं अनिल अंबानींना 8 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस पाठवली होती. मात्र कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारांबाबत ही नोटीस कशी पाठवता येईल, असा दावा करत अंबानींनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

या नोटीशीत आयकर विभागाने आरोप केला होता की, परदेशातील बँकेत लपवून ठेवलेल्या या संपत्तीची माहिती जाणूनबूजन भारतीय प्राप्तीकर खात्याला दिली नाही. त्यामुळे ब्लॅक मनी संदर्भातील कायद्याच्या कलम 50 आणि 51 अनिल अंबानींनीवर कारवाई का करण्यात येऊ नये?, ज्यात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची कैदही होऊ शकते. अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याच नोटीशीविरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला होता.