मुंबई:  देशात आजपर्यंत ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्या हातात सत्ता असते असं म्हटलं जात. मग त्यासाठी काही लोक बँक साखर कारखाने किंवा पतपेढी आपल्या नावावर करू राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र या वृत्तीला आता खुद्द आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अतिशय महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका सुटणार आहेत. खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय किमान ३५ वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असावे.

बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सहकारी कंपनीत कोणतंही पद भूषवणाऱ्या व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल ५ वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते. मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावा.