Bhosari MIDC – भोसरी औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआयडीसी) नैसर्गिक नाल्यांवर ५० हून अधिक कंपनी मालकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमणे केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तामुळे कंपनी मालकांनी हे नाले बुजवून त्यावर पक्की बांधकामे केली आहेत. या बेजबाबदार कृत्यामुळे पावसाळ्यात एमआयडीसीच्या अनेक भागांना जलमय परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.

अखेर या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावून तात्काळ अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. भोसरी एमआयडीसी परिसरातून पावसाचे पाणी वाहून नेणारे अनेक नैसर्गिक नाले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उद्योजकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि जागेचा विस्तार करण्यासाठी या नाल्यांवर कब्जा केला आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा याकडे डोळेझाक करत असल्याचा फायदा कंपनी मालकांनी घेतला.

काहींनी राडारोडा टाकून नाले पूर्णपणे बुजवले, तर काहींनी थेट नाल्यांच्या पात्रातच इमारती, भिंती आणि शेडचे अनधिकृत बांधकाम केले आहे. नाल्यात भिंती बांधल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्णपणे ब्लॉक झाला आहे. तेच पाणी सखल भागात येऊन पूरस्थिती ओढावत आहे. नाल्यांवर झालेल्या या अतिक्रमणामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात एमआयडीसी परिसराची मोठी दुरवस्था होते. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास जागा नसल्याने हे पाणी थेट रस्त्यांवर आणि शेजारील कंपन्यांमध्ये शिरते.

टी-ब्लॉक, डब्ल्यू-ब्लॉक यांसह अनेक सखल भागांतील रस्ते पाण्याखाली जातात. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या कच्च्या आणि पक्क्या मालाचे नुकसान उद्योजकांना सहन करावे लागते. तसेच, कामगारांना गुडघाभर पाण्यातून प्रवास करावा लागत असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक दिवसांपर्यंत पाणी साचून राहत असल्याने परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव आणि आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

दरम्यान, महापालिकेच्या या धडक भूमिकेमुळे भोसरी एमआयडीसीतील जागा गिळंकृत करणाऱ्या कंपनी मालकांवर संक्रांत आली आहे. महापालिकेने नोटीसा बजावत अनधिकृत बांधकाने स्वतःहून काढून घेण्यास सांगितले आहे. दुसरीकडे, दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याचा त्रास सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिक, प्रामाणिक उद्योजक आणि लाखो कामगारांनी महापालिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

राजकीय दबाव झुगारून महापालिकेने ही कारवाई विनाविलंब पूर्ण करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. येत्या काही दिवसांत हे नाले मोकळे झाले नाहीत, तर पावसाला सुरूवात झाल्यावर येथील परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

एमआयडीसी प्रशासनाची पालिकेकडे धाव
औद्योगिक क्षेत्रातील नाले आणि पायाभूत सुविधांची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) आहे. नाल्यांवरील अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेत एमआयडीसीने कारवाईची तयारी दर्शवली होती. मात्र, अतिक्रमण पाडण्यासाठी किंवा बुजवलेले नाले पुन्हा मोकळे करण्यासाठी आवश्यक असणारी पोकलेन, जेसीबी किंवा इतर अद्ययावत यंत्रसामुग्री आणि मनुष्यबळ एमआयडीसी प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. स्वतःची हतबलता ओळखून एमआयडीसीने या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे मदतीची मागणी केली होती.

कारवाईचा खर्च कंपन्यांकडून वसूल करणार
एमआयडीसी प्रशासनाच्या विनंतीनंतर आणि परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विरोधी विभागाने संयुक्त पाहणी करून ५० हून अधिक दोषी कंपन्यांची यादी तयार केली आहे. या सर्व कंपन्यांना अधिकृत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तुम्ही केलेले बांधकाम अनधिकृत असून नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा ठरत आहे, त्यामुळे हे अतिक्रमण स्वतःहून काढून घ्यावे, अन्यथा महापालिका आपल्या स्तरावर तोडक कारवाई करेल आणि त्याचा खर्च संबंधित कंपनीकडून वसूल केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला आहे.