Bharat Bandh । अनुसूचित जाती (एससी) आणि जमाती (एसटी) आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात देशभरातील विविध संघटनांनी आज ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. दलित आणि आदिवासी संघटनांनी हा बंद पुकारला आहे आणि उपेक्षित समुदायांना मजबूत प्रतिनिधित्व आणि संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्राइबल ऑर्गनायझेशन (NACDAOR) ने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) साठी न्याय आणि समानता यासह मागण्यांची यादी जारी केली आहे.

बंदचे कारण काय? Bharat Bandh । 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाकडे NACDAOR ने अलीकडेच उलटा दृष्टिकोन ठेवला आहे, जो त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी प्रकरणातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निकालाला कमजोर करतो, ज्याने आरक्षण रद्द केले. साठी फ्रेमवर्क स्थापित केले होते.

हा निर्णय फेटाळण्याची विनंती NACDAOR ने सरकारला केली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक अधिकार धोक्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणासाठी संसदेचा नवीन कायदा लागू करण्याचीही संघटना मागणी करत आहे, ज्याला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून संरक्षण मिळेल. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे या तरतुदींना न्यायालयीन हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळेल आणि सामाजिक सौहार्द वाढेल.

NACDAOR ने SC/ST/OBC कर्मचाऱ्यांचे अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारी सेवांमधील जाती-आधारित डेटा त्वरित जारी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, समाजातील सर्व स्तरांतील न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन करण्याचीही मागणी आहे. उच्च न्यायव्यवस्थेत SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील 50 टक्के प्रतिनिधित्व मिळवणे हा यामागचा उद्देश आहे.

संस्थेने केंद्र आणि राज्य सरकारी विभाग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील सर्व अनुशेष रिक्त पदे भरण्याचे आवाहन केले आहे. संस्थेने म्हटले आहे की सरकारी प्रोत्साहन किंवा गुंतवणुकीचा फायदा घेणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यांमध्ये सकारात्मक कृती धोरणे लागू करावीत. बुधवारी होणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन NACDAOR ने केले आहे.

दोन अटी काय आहेत? Bharat Bandh । 
* SC मध्ये कोणत्याही एका जातीला 100% कोटा देता येणार नाही.
* SC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी, त्याच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे.

काय आहे मागणी?
सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा निर्णय मागे घ्यावा किंवा फेरविचार करावा, अशी मागणी भारत बंदची हाक देणाऱ्या संघटना करत आहेत.

आरजेडीसह या पक्षांनी बंदला पाठिंबा  
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुकारलेल्या भारत बंदला बसपा, राजदने पाठिंबा दिला आहे. चिराग पासवान यांच्या पक्षानेही बंदला पाठिंबा दिला आहे. जीतन राम मांझी आणि त्यांच्या पक्षाने आपण बंदच्या विरोधात असून त्याला पाठिंबा देत नसल्याचे म्हटले आहे. भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद भारत आदिवासी पक्ष मोहन लाट रॉट यांनाही पाठिंबा मिळत आहे. याशिवाय काँग्रेससह काही पक्षांचे नेतेही पाठिंबा देत आहेत.

 शांतता राखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत?
हिंसाचार टाळण्यासाठी बंदच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले असून त्यांना बंदसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून जिल्ह्यांमध्ये अधिक कर्मचारी तैनात करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

काय सुरु असणार ? Bharat Bandh । 
रुग्णवाहिका, रुग्णालय आणि वैद्यकीय सेवांसह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. सरकारी कार्यालये, बँका, पेट्रोल पंप, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सामान्य कामकाज होईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बंदची हाक असूनही सार्वजनिक वाहतूक आणि रेल्वे सेवा सुरू राहतील.