पुणे  -खेड तालुक्‍यातील भामा-आसखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली. महाराष्ट्र विधानपरिषद अधिनियम 93 अन्वये आमदारांनी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. भामा-आसखेड प्रकल्पात एकूण 1 हजार 414 प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी 111 प्रकल्पगस्त पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र होते. त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आलेले आहे.

उच्च न्यायालयात एकूण 388 प्रकल्पग्रस्तांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिनीसाठी 65 टक्के रकमेचा भरणा करून घेण्यात आला होता. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी 100 प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करून ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी 21 प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदान स्वीकारले असून 63 प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदानाची मागणी केली असल्याने त्यांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित 204 प्रकल्पग्रस्तांची देखील पात्रता तपासून कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तसेच त्यानंतर पुन्हा 160 प्रकल्पग्रस्तांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने पात्रता तपासून 65 टक्के रक्कम भरून घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता तपासण्यात येत आहे. गृह विभागाकडील माहितीनुसार आसखेड शेतकरी आंदोलकांवर एकूण 4 गुन्हे दाखल असून त्यापैकी तीन प्रकरणी गुन्हे मागे घेण्याबाबत गठित समितीमार्फत कार्यवाही होऊन गृह विभागाकडून कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.