लोकप्रतिनिधी, शासन गेंड्याच्या कातडीचे – भामा आसखेडग्रस्तांचा आरोप

शिंदे वासुली – आपल्या हक्‍कांसाठी भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त बुधवार (दि. 19) पासून आर या पारची लढाई लढत आहेत. एकिकडे उपोषण तर 23 गावांतील शेतकरी बायका-मुलांसह सायंकाळपासून नदीपात्रात उतरून जलसामाधी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाचा गुरुवारी (दि. 20) दुसरा दिवस असून आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांकडे पाठ फिरवली असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना कोणीच वाली उरलेला नाही. तर लोकप्रतिनिधींसह शासन गेंड्याच्या कातडीचे असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

वहागाव येथे गुरुवारी (दि. 20) दुपारी बाराच्या सुमारास येथील 65 वर्षांची आजी सखुबाई रामचंद्र चांभारे आंदोलनासाठी पाण्यात उतरल्या असता तोल जाऊन बुडता बुडता थोडक्‍यात वाचल्या. त्याठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांना वाचवले. पाण्यात उतरून आत्मबलिदान करू इच्छिणाऱ्या व जलसमाधी आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

रेस्क्‍यू ऑपरेशनसाठी प्रत्येक गावात 10 ते 15 पोलीस खडा पहारा देत आहेत. बोटी घेऊन एनडीआरएफचे जवान काम करीत आहेत; परंतु प्रकल्पग्रस्त ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. यावेळी काही प्रकल्पग्रस्तांनी “गेंड्याचे कातडे पांघरले’ल्या शासनाला ज्ञानेश्‍वर गुंजाळ सारख्या आणखी किती शेतकऱ्यांचे बळी पाहिजेत? न्यायासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बळी दिल्यावरच शासन दखल घेणार का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. तर शासनाने योग्य दखल न घेतल्यास गायी-म्हशी जनावरांसह पाण्यात उतरणार असल्याचा खणखणीत इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

उपोषणकर्त्यांचा तपासणीस नकार
उपोषणाला बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या तब्येतीची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी आलेल्या करंजविहिरे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना उपोषणकर्त्यांनी तपासणी करण्यास ठाम नकार दिला. आमच्या मागण्या मान्य करा, जलवाहिनीचे काम बंद करा आम्ही अगदी ठणठणीत आहोत.

आंदोलनाचे लोण मुंबईत
भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचे लोण आता मुंबईतही पोहोचणार आहे. तेथील मुंबईकर जे मूळचे भाम खोऱ्यातील रहिवासी असून मुंबईला कामानिमित्त राहतात ते प्रकल्पग्रस्तसुद्धा येथील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईमध्ये उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिली

पोलिसांची ताकीद
पोलीस प्रशासनाने प्रमुख आंदोलकांना 149 ची नोटीस बजावली असून सोशल मीडियावर इतर प्रकल्पग्रस्तांना जलसमाधी आंदोलन करण्यास उद्युक्‍त करणे, आंदोलनादरम्यान कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणी गैरकृत्य करुन दखलपात्र/अदखलपात्र गुन्हा झाल्यास आपणास जबाबदार धरून नोटीस भंग केल्याप्रकरणी 188 अन्वये सक्‍त कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची ताकीद देण्यात आली आहे.

आंदोलक म्हणतात…
हे जन आंदोलन आहे. सर्व प्रकल्पग्रसतांचे आंदोलन आहे. आम्हाला जबाबदार धरण्यापेक्षा आमची वेळोवेळी शब्दांचा खेळ करून फसवणूक करणाऱ्या शासनाचीच सर्वस्वी जबाबदारी आहे. आम्हीतर अहिंसा मार्गाने उपोषणाला बसून आहे, यासर्व उठाठेवीपेक्षा शासनाने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे स्पष्ट केले.