शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अनेक आमदार शिंदे गटात सामील झाले, यात काही शंका नाही. मात्र, शिवसेना संघटनेतील मोठा हिस्सा आजसुद्धा उद्धव ठाकरेंच्या सोबत असल्याचे दिसून येते.

सध्या अनेक राज्यांमध्ये राजकीय उलथापालथ होत आहे. मात्र, लोकांची नजर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अधिक आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे, या दोन्ही गटात खरी शिवसेना आमचीच हे दाखवण्याची चढाओढ सुरू आहे. यासाठी ते कधी निवडणूक आयोगाकडे जातात, तर कधी शक्‍तिप्रदर्शन करून ताकद दाखवतात. दसऱ्याच्या दिवशी दोन्ही गटाने मुंबईत वेगवेगळ्या जागी सभा घेऊन एकप्रकारे शक्‍तिप्रदर्शनच केले आहे.

कोणती शिवसेना खरी आहे, याचा फैसला लोकांची गर्दी जमवून शक्‍तिप्रदर्शनातून होऊ शकत नाही. हा निर्णय नियम किंवा कायद्याच्या पद्धतीनेच घेतला जाईल. न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेणार. तरीसुद्धा शक्‍तिप्रदर्शनाद्वारे दोन्ही गट आपली बाजू भक्‍कम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बंडखोरीनंतर शिंदे गटाने भाजपासोबत नवे सरकार स्थापन केले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर आरूढ झाले. त्यामुळे शिंदे या पदाला सहजासहजी सोडणार नाहीत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे आपल्या परिवाराद्वारा स्थापन केलेल्या पक्षाला कोणत्याही परिस्थितीत सोडण्यास तयार नाहीत. शिंदे गटापुढे सत्ता हातात राखणे आणि खरी शिवसेना आपलीच हे सिद्ध करणे, अशी आव्हाने आहेत, तर उद्धव ठाकरे यांच्या पुढे आपला पक्ष वाचवण्याचे आव्हान आहे.

आपला गट खरी शिवसेना असल्याचे सिद्ध करणे महाराष्ट्रातील राजकारणात का जरुरी आहे आणि याचा राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होणार? याची चर्चा करणे महत्त्वाचे ठरते. खरे तर, लोकसभेच्या सर्वात जास्त जागा उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात (48 जागा) आहेत. कोणत्याही पक्षाला केंद्रात सत्ता हवी असल्यास उत्तर प्रदेशमध्ये विजय मिळवणे गरजेचे असते, असे जरी म्हटले जात असले तरी हेही खरे आहे की, जागांची संख्या पाहता महाराष्ट्राचे महत्त्वसुद्धा कमी नाही. मागील काही केंद्र सरकारांचे विश्‍लेषण केले तर असे स्पष्ट दिसून येईल की, महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय राजकारणात किती अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

वर्ष 2004 आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जेव्हा केंद्रात कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वात संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार स्थापन झाले होते, तेव्हा महाराष्ट्रातील अर्ध्या जागा या आघाडीत सामील झाल्या होत्या. याचप्रकारे वर्ष 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) महाराष्ट्रातून 2014 मध्ये 42 जागा आणि 2019 मध्ये 41 जागा मिळविल्या आणि केंद्रात भाजपाने रालोआचे सरकार स्थापन केले. त्यामुळे हा मुद्दा स्पष्ट होतो की, राष्ट्रीय राजकारणात, खासकरून 2024 मध्ये ज्या पक्षाला सरकार स्थापण्याची दावेदारी करायची आहे, त्यांना महाराष्ट्रात चांगल्या प्रकारे प्रदर्शन करून जास्तीत जास्त जागा जिंकाव्या लागतील.

त्यामुळे राजकारणात शिवसेनेचे महत्त्व किती आहे, असा प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतो. वर्ष 2004 आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा अनुक्रमे 12 आणि 11 जागा शिवसेनेने जिंकून आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तर 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास शिवसेनेने अनुक्रमे 18-18 जागांवर निर्विवाद वर्चस्व राखले होते.
लोकसभा निवडणुकांचेच आकडे सांगतात की, 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला 12 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपाला 13 जागा मिळाल्या होत्या. वर्ष 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला 11 जागा, तर भाजपाला 9 जागा मिळाल्या होत्या. वर्ष 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला 18-18 जागा, तर भाजपाला 23-23 जागा मिळाल्या. त्याचबरोबर यातही काही शंका नाही की, काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना आघाडीत मोठा पक्ष होता, मात्र, हेसुद्धा खरे की शिवसेना प्रादेशिक पक्ष असल्यामुळे आणि भाजपा देशपातळीवरील पक्ष असल्यामुळे भाजपाच्या एकूण जागा खूप अधिक असतात. त्यामुळे केंद्रात शिवसेनेला मोठ्या भावाची भूमिका निभावता आली नाही.

महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक पक्षांसोबत लढत असते. शिवसेना, भाजपा, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी असे महत्त्वाचे आणि तुल्यबळ पक्ष आहेत. त्यामुळे येथे कोणत्याही एका पक्षाला एकटे लढून दुसऱ्या पक्षाचा सामना करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे समान विचारधारा असलेले पक्ष आघाडी बनवून निवडणुकीत उतरतात. त्यामुळे लढत सोपी होते. भाजपाने नेहमीच शिवसेनेची साथ घेऊन निवडणुका लढविल्या आहेत. भाजपाला 2024 मध्ये मित्रपक्षांची खरोखरच गरज भासणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार भाजपा शिंदे गटासोबत आघाडी करणार, असे दिसते. तर उद्धव ठाकरे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत राहण्याचा प्रयत्न करतील. याचा ट्रेलर आताच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत दिसून येईल.

ज्या गटाला शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मिळेल, त्या गटाचा दबदबा राहील. कारण आपल्या देशात मोठ्या संख्येने मतदार निवडणूक चिन्ह पाहून मतदान करीत असतात. जे मतदार पक्ष किंवा नेत्याला मतदान करतात, तेसुद्धा निवडणूक चिन्हाच्या आधारेच त्यांना ओळखतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष निवडणूक चिन्हावर येऊन थांबतो. ज्या गटाकडे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह म्हणजे धनुष्यबाण असेल त्या गटाला मतदार अधिक पसंती देतील. त्याचबरोबर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या विजयाचीसुद्धा हीच किल्ली आहे. ज्या गटाला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळणार नाही, त्या गटासमोर अनेक नवी आव्हाने उभी राहणार. त्यांना अनेक नव्या संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन्ही गट धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळण्यासाठी धडपड करताना दिसत आहे.

2024 पूर्वी शिंदे सरकारमध्ये काही फेरफार होणार असल्याची शक्‍यता दिसून येत नाही, मात्र नव्या आघाडीचे संकेत मिळत आहेत. जर शिंदे गटाला धनुष्यबाण मिळवण्यात अपयश आले तर त्यांचे काही आमदार उद्धव ठाकरे गटात पुन्हा सामील होण्याची शक्‍यता आहे. जर दोन्ही गटाला धनुष्यबाण वगळून भलतेच नवे चिन्ह दिले गेले तर, राजकीय डावपेचानेच दोन्ही गटाला आपले अस्तित्व सिद्ध करावे लागेल.
सध्यातरी महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या नाट्याचा शेवटचा अंक सुरू झालेला नाही, अजून अनेक दृश्‍य समोर येणे बाकी आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण कुणाचा या प्रश्‍नांच्या उत्तरांसोबतच एकंदरित राजकारणात शिवसेनेचा प्रभावसुद्धा स्पष्ट दिसून येणार आहे.