पुणे  – राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही (non-teaching staff) २४ वर्षानंतरचा आश्र्वासित प्रगती योजनेचा (Assured Pragati Scheme) लाभ देण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ५३ कोटी ८६ लाख रुपये खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाच्या १८ वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे, अशी माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमधील कर्मचारी यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. आश्र्वासित प्रगती योजनेच्या माध्यमातून कर्मचारी यांना पदोन्नतीची वेतनश्रेणी मिळणार आहे. २४ वर्षाची सेवा पुर्ण कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी अनेक वर्ष शिक्षकेतर महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात येत होती. त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संघर्षाची भूमिका घेतली होती.

सर्वच शिक्षक तसेच पदवीधर आमदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने केली होती. नुकत्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या ५१ व्या राज्यव्यापी अधिवेशनात याच प्रश्नावर प्रामुख्याने विचार विनिमय करण्यात आला होता. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री यांच्याशी बोलून प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते.

त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. लवकरच याबाबत शासन निर्णयही जारी होणार आहे. त्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत महामंडळ प्रयत्नशील असल्याचे शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले. १ जानेवारी २०२४ रोजी सेवेत असलेल्या व यापुर्वी सेवेत २४ वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सेवानिवृत्त व मयत कर्मचारी यांना देखील यांचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे पदाधिकारी कटिबद्ध असल्याचेही खांडेकर यांनी सांगितले.