नवी दिल्ली – विधानसभांच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाचा भाजपला या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. अन्य राज्यांपेक्षा उत्तर प्रदेशात भाजपचा विजय झाल्याचा फायदा अधिक असणार आहे. राष्ट्रपती म्हणून भाजपकडून जो उमेदवार निश्‍चित केला जाईल, त्याच्या विजयासाठी मोठी मदत उत्तर प्रदेशातून मिळणे अपेक्षित आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा राष्ट्रपतिपदाचा कार्यकाळ या वर्षी 24 जुलै रोजी समाप्त होणार आहे. त्यानंतरच्या राष्ट्रपतींसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ पुरेसे असणे महत्त्वाचे होते. जर उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल समाजवादी पार्टीच्या बाजूने गेला असता. तर राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाजपला बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर कॉंग्रेस पार्टी या अन्य पक्षांच्या सहकार्यावर अवलंबून रहावे लागले असते. या पक्षांचे लोकप्रतिनिधींचे एकत्रित संख्याबळ भाजपच्या उमेदवाराला रोखण्यासाठी भारी पडू शकले असते.

राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेतील लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींचे मतदान होत असते. दिल्ली, पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा. विधान परिषदा आणि नामनिर्देशित सदस्यांना या निवडणुकीत सहभागी होता येत नाही. यामुळे आता “एनडीए’ला आघाडी मिळाली आहे, असे लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. श्रीधरन यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.

आकड्यांमध्ये सांगायचे तर या इलेक्‍टॉरलमध्ये राज्यसभेतील 233 सदस्य, लोकसभेतील 543 आणि राज्यांमधील विधानसभांचे 4,120 सदस्य असे एकूण 4,869 सदस्य सहभागी होत असतात. खासदारांच्या मताचे मूल्य 708 तर आमदारांच्या मताचे मूल्य 208 इतके आहे. या गणितानुसार उत्तर प्रदेशातील एकूण मतांचे मूल्य 83,824, पंजाब-13,572, उत्तराखंड -4,480, गोवा-800 आणि मणिपूरमधील मतांचे मूल्य 1,060 इतके आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या राज्यांमधील मते भाजपच्या बाजूने पडली तर राष्ट्रपतींची निवडणूक जिंकणे भाजपला सहज शक्‍य होईल.