– मिथिलेश जोशी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त ठरलेले तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. या कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी गेल्या 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि महत्त्वाच्या पाच राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

या तीनही कायद्यांचा म्हणजे शेतकरी (सबलीकरण आणि सक्षमीकरण) किंमत हमी करार आणि कृषी सेवा कायदा, कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (वृध्दी आणि सेवा) कायदा आणि जीवनावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020 चा प्रवास राष्ट्रपतींनी हे कायदे लागू करण्याचा वटहुकूम काढला त्या दिवसापासून म्हणजे पाच जून 2020 ला सुरू झाला. या कायद्यांच्या वटहुकुमाला संसदेत सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता मिळाली. या कयद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जानेवारी 2021 ला स्थगिती दिली म्हणजे या कायद्याचे अस्तित्व केवळ 221 दिवस राहिले.

कोणताही कायदा लागू करण्याचे, त्यात सुधारणा करण्याचे किंवा तो रद्द करण्याचे अधिकार संसदेला अहेत. त्यामुळे हे कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेला पुढील अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याचे विधेयक मांडावे लागणार आहेत. हे विधेयक हे कायदे लागू करण्याचे विधेयक मांडणाऱ्या मंत्रालयालाच मांडावे लागेल.

हे कायदे रद्द करण्याचे कोणतेही अधिकृत कारण सरकारने दिले नाही. मात्र 29 नोव्हेंबर पासून सुरू होणाऱ्या संदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात या कायद्यावरून विरोधकांनी सरकारला जोरदार धारेवर धरले होते. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आणि संसदेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. तसेच हा निर्णय पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर घेतला आहे. या वर्षी पंजाब आणि हरियाणात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालात पक्षाची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक होती.

या कायद्यांचे उच्चारवात जोरदारपणे आणि वारंवार ऐतिहासिक असे समर्थन केले होते. कृषी क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी सरकार निश्‍चितपणे पावले उचलत आहे, त्यात कोणतीही शंका नाही, असेही सांगण्यात येत होते. तरीही सरकारला यात माघार घ्यावी लागली, हे स्पष्ट आहे.

मोदी समर्थकांना ते अजिंक्‍य वाटतात. आपल्या निर्णयाबाबत ते दृढनिश्‍चयी वाटतात. मात्र यापुर्वी जमीन अधिग्रहण पुनर्वसन आणि फेर निर्धारण कायदा 2013 या सरकारने मागे घेतला होता. त्यावेळी झालेल्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने हा वटहुकूम मागे घेतला होता. या वटहुकूमाचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले त्यावेळी विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. त्यांनी प्रस्तावित बदलांना जोरदार विरोध केला.

लोकसभेत हे विधेयक 10 मार्चला मंजूर झाले. त्यानंतर ते राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकार अयशस्वी ठरले. (त्यावेळी राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत होते) त्यानंतर मंजुरीच्या फेरविचारासाठी हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात ाले. मात्र राज्यसभा 28 मार्च पर्यंत स्थगित करण्यात आल्याने ते मंजूर करता आले नाही. त्यानंतर या सुधारणांचा आणखी एक वटहुकूम तीन एप्रिल 2015ला काढण्यात आला.

20 एप्रिल 2020 रोजी लोकसभेत या विधेयकावर आक्रमक स्वरूपात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी तुटून पटले. हे सुटा बुटातील सरकार आहे. हे उद्योगपतींचे सरकार आहे. एका बाजूला तुम्ही शेतकरी आणि मजुरांना कमजोर बनवता. त्यातून ते उभे राहण्याचे प्रयत्न करू लागताच आपण त्यांच्यावर वटहुकूमाची कुऱ्हाड चालवता, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली होती.

या विधेयकाला होणाऱ्या सातत्यपूर्ण विरोधामुळे अखेर आपल्या मन की बातमधून मोदी यांनी हे विधेयक लादणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते, हा वटहुकूम शेतकऱ्यांच्या हिताचाच होता. मात्र काही जण शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत.

31 ऑगस्टपर्यंत त्याच्या मंजुरीची मुदत होती. पण, दिशाभूल करणाऱ्यांना संधी मिळू नये म्हणून आम्ही तो वटहुकूम पुन्हा आणणार नाही. त्यानंतर 16 वी लोकसभा विसर्जित झाली आणि तो वटहुकूम बारगळला.

आज कृषी कयद्यासंदर्भात मोदी तीच भूमिका मांडत आहेत. फरक इतकाच आहे, आता या कायद्याचे महत्व समजावून सांगायला आम्ही कमी पडलो, असे शब्द त्यांनी वापरले. हा बदल विरोधक शिल्लक नाहीत असा त्यांचा झालेला समज शेतकरी आंदोलकांनी राजकीय नेत्यांना बाजूला ठेवल्याने दृढ झाल्याने झाल्याची शक्‍यता राजकीय वर्तुळात बोलली जाते.