नेवासा : शहरातील जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या विरोधात अॅड. विजय भास्करराव पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली होती. या अवमान याचिकेवर ६ मार्च रोजी खंडपीठात कामकाज पार पडले. खंडपीठाने गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्यासह इतरांना नोटीस काढल्या आहेत. २१ मार्च २०२५ रोजी होणाऱ्या सुनावलेला या सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय ?

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या वाद प्रकरणात १५ डिसेंबर २०२४ रोजी सकाळी जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांनी अॅड. विजय भास्करराव पाटील यांना त्यांच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले. ताब्यात घेण्याबद्दलचे कुठलेही कारण त्यांना सांगितले नाही तसेच कुठली नोटीस न देता त्यांना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. तब्बल दोन ते अडीच तास बसून ठेवल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ५ तासानंतर ॲड. विजय भास्करराव पाटील यांना अटक दाखविण्यात येऊन पोलिस ठाण्यातील कोठडीत ठेवण्यात आले. याबाबत अॅड. विजय भास्करराव पाटील यांनी मानवाधिकार आयोग यांच्यासह पोलीस महासंचालक व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना मेलद्वारे तक्रार केली होती. या प्रकरणात अॅड विजय भास्कर पाटील यांना दोन दिवसाचे पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली व त्यानंतर २३ डिसेंबर रोजी त्यांना जामीनही मंजूर झाला.

सात ते आठ जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल 

ज्या गुन्ह्यात अटक केली तो गुन्हा चार वर्षांपूर्वीचा होता. मात्र अटकेची कुठलेही कारण न सांगता अटक करण्यात आली. बेकायदेशीर पद्धतीने अटक करण्यात येऊन सुप्रीम कोर्टाचा अर्णेशकुमार खटला तसेच सत्येंद्र कुमार अनटील यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला. त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि पोलीस यंत्रणा यांना दिलेल्या निर्देशांचा अवमान झाल्याचे स्पष्ट करते. त्यानुसार ॲड.विजय भास्करराव पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात २९ जानेवारी २०२५ रोजी गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, जळगांव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक तसेच यांच्यासह सात ते आठ जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.

पुढची सुनावणी २१ मार्चला 

ॲड.विजय भास्करराव पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ६ मार्च २०२५ रोजी कामकाज पार पडले. या पाटील यांच्या वतीने ॲड. अजित काळे यांनी काम पाहिले. ॲड विजय पाटील यांना करण्यात आलेली अटक कशा पद्धतीने बेकायदेशीर आहे व सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचा कशा पद्धतीने अवमान झाला आहे, अशी बाजू मांडली. सकृतदर्शनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर खंडपीठाने न्यायमूर्ती यांनी गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे पोलीस महासंचालक, जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक, जिल्हापेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्यासह इतरांना नोटीस काढल्या असून पुढच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभाग कंकणवाडी व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठांसमोर हे कामकाज पार पडले. या प्रकरणात २१ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे असून  ॲड. अजित काळे हे काम पाहत आहेत.