-हिमांशू

विद्यापीठांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाहीत, यावरून राज्य सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्यात झालेलं भांडण सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवलंय. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार परीक्षा स्थगित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असला, तरी पोरांना पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा अधिकार मात्र नाही. 

परीक्षेसंदर्भात यूजीसीच सर्वाधिकारी, असे न्यायालयाने म्हटलंय. त्यामुळे यावर्षी अंतिम वर्षात असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कपाळावर “कोविड काळातला ग्रॅज्युएट’ किंवा “प्रमोटेड’ असा शिक्‍का आता पडणार नाही.

पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या देशी-विदेशी संस्थांनी, नोकरी देणाऱ्या सरकारी-बिगर सरकारी अस्थापनांनी, एवढंच नव्हे तर लग्नाची माळ गळ्यात घालणाऱ्या जोडीदारानेही या शिक्‍क्‍याचा गांभीर्याने विचार केला असता. कोविडचा काळ सुरू होण्यापूर्वी नोकरी-व्यवसायात स्थिरस्थावर झालेले लोक किती भाग्यवान आणि आपण कसे कमनशिबी, असा विचार या बॅचमधल्या प्रत्येकाच्या मनाला आयुष्यभर कुरतडत राहिला असता.

खरंतर आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर होऊन, बाशिंग बांधून यंदा लग्नाला उभे असलेले लोक फार नशीबवान आहेत, असं मानायचं कारण नाही. एक तर पितृ पंधरवडा संपताच अधिक महिना सुरू होतोय. नंतर दसरा-दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नाचे मुहूर्त सुरू होणार. ज्यांना मुहूर्त न काढता लग्न करायचंय, त्यांनाही लग्नाचं वातावरण या दिवसांत अनुभवता येत नाहीये. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कडक नियमावली पाळावी लागतेय. खिशात पैसा असूनही अनेकांना हौस-मौज करता येईना.

आपण लग्न करतो आहोत म्हणजे काहीतरी गैर करतो आहोत, असं लग्न समारंभासाठीची नियमावली वाचून संबंधितांना नक्‍कीच वाटत असेल. उदाहरणार्थ, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकत्याच जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, लग्न समारंभात नियम पाळले गेलेत की नाही, याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.

अर्थात, हीच नियमावली थोड्याबहुत फरकाने आता सगळीकडे लागू होण्याची शक्‍यता आहे. लग्न किंवा अन्य समारंभात होणारी गर्दी आणि त्यामुळे उद्‌भवू शकणारा संसर्गाचा धोका विचारात घेता, समारंभासाठी जास्तीत जास्त 50 लोकांनीच एकत्र यायचंय. यातच आचारी आणि त्याच्या मदतनीसांचा समावेश असेल. त्यांची किमान संख्या तीन गृहित धरल्यास उरतात 47 जण. त्यात दोन पुरोहित. म्हणजे उरले 45.

वाजंत्री वगैरे ऑप्शनला टाकली तरी किमान सनई-चौघडा असणारच. ते तीन वादक आणि खुद्द नवरा-नवरी लग्नाला उपस्थित असणं आवश्‍यक. म्हणजे वऱ्हाडींची संख्या उरली 40. वधुवरांपैकी एकाचं कुटुंब मोठं असेल तर दुसऱ्या पक्षावर अन्याय होणार हे ठरलेलंच. दोन्ही पक्षांनी समतेचं तत्त्व पाळायचं ठरवलं तर पाहुणे मंडळींमधील कुणावर तरी अन्याय होणार आणि संबंधित व्यक्‍ती आयुष्यभर ते बोलून दाखवणार. आपण “महत्त्वाचे’ नाही, हे शल्य भलतंच टोचणारं!

फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी हा लग्नकार्याचा अनिवार्य भाग. परंतु ही व्हिडिओग्राफी आता “पुरावा’ तयार करण्यासाठी करायचीय. लग्नकार्यात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही, असे दर्शविणारी सीडी प्रशासनाकडे लग्नानंतर पाच दिवसांत द्यायचीय. व्हिडिओवाल्यांमुळे दोन वऱ्हाडी कमी झाले आणि 38 च उरले. लग्नाला आलेल्या प्रत्येकाचे नाव, मोबाइल नंबर, स्वाक्षरी लग्नघराच्या प्रवेशद्वारावर घ्यायचीय. प्रत्येकाचं तापमान मोजायचंय. एकंदरीत लग्न लागताना “सावधान’ का म्हणतात, ते यंदा लग्न झालेल्या जोडप्यांनाच खऱ्या अर्थानं समजू शकेल.