नवी दिल्ली : देशात मागच्या काही दिवसापासून वेगळेच वातावरण तयार झाले आहे. त्यात सोशल मीडियाचा वापर अधिक होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता देशविघातक किंवा समाजात फूट टाकणाऱ्या पोस्ट केल्यास तुमच्यावर कठोर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर देशविघातक पोस्ट करणाऱ्यांना हत्यार परवाना, पासपोर्ट, सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असा इशारा बिहार आणि उत्तराखंडच्या पोलिसांनी दिला आहे.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने याविषयी माहिती दिली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये हे आदेश जारी होताच त्यांच्यावर कडाडून टीका केली जात आहे. मंगळवारी उत्तराखंडचे पोलीस महासंचालक अशोक कुमार यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. पोलीस देशविघातक किंवा समाजाला घातक असणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टवर लक्ष ठेवून आहेत. अशा प्रकारच्या पोस्ट पासपोर्टसाठी अर्ज करताना पोलीस पडताळणी प्रक्रियेतही तपासून पाहिल्या जाणार आहेत, असे स्पष्ट केले.

तर दुसरीकडे बिहार या राज्यानेही अशा प्रकारचे आदेश जारी केले आहेत. पण, या आदेशांचा थेट संबंध आंदोलनकर्त्यांशी आहे. बिहारचे पोलीस महासंचालक एस के सिंघल यांच्या आदेशानुसार, बेकायदेशीर पद्धतीने केलेल्या आंदोलनाचा थेट परिणाम एखादा शासकीय दस्तऐवज मिळवण्यात अडचणी निर्माण करणारा ठरू शकतो. त्यात नऊ प्रकारच्या शासकीय दस्तऐवजांचा समावेश केला गेला आहे. यात सरकारी नोकरी, सरकारी प्रकल्पांची कंत्राटे, शस्त्र परवाना, पासपोर्ट, चारित्र्य प्रमाणपत्र, पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सीसाठीचा परवाना, बँक कर्जे, अनुदानप्राप्त संस्थांशी संबंधित कंत्राटी काम अशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या नऊ प्रकारच्या दस्तऐवजांसाठी सोशल मीडियाची पडताळणी करण्यात येणार आहे. आणि ज्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर देशविघातक किंवा समाजात फूट पाडणाऱ्या पोस्ट असतील त्यांना या प्रक्रियेतून रद्द करण्यात येणार आहे, असे आदेश बिहारचे अतिरिक्त गृहसचिव आमीर सुभानी यांनी दिले आहेत. या दोन्ही आदेशांवरून नवा वाद झाल्यानंतर ही प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू असल्याची आणि आता फक्त त्यात नियमांची नव्याने आखणी केल्याची सारवासारव दोन्ही राज्यांच्या पोलीस दलाने केली आहे.