नवी दिल्ली – देशाबाहेरील भारतविरोधी शक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचा एक हत्यार म्हणून वापर करत आहेत. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. अशा देशविरोधी शक्तींचा सरकारने बंदोबस्त करायला हवा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र मानल्या जाणाऱ्या “पान्चजन्य’ या नियतकालिकात करण्यात आली आहे.

“पान्चजन्य’च्या ताज्या अंकाच्या संपादकीय लेखात असे लिहिले आहे की, मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशतवाद्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करून, पर्यावरणाच्या नावाखाली भारताच्या विकासात अडथळा आणल्यानंतर, आता देशविरोधी शक्तींना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती राष्ट्रहिताच्या रक्षणासाठी करण्यात आली होती, परंतु देशविरोधी शक्तींकडून त्यांची राष्ट्रहितविरोधी उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय देशातील करदात्यांच्या पैशाने, भारतीय कायद्यानुसार आणि भारतीयांच्या भल्यासाठी चालते, हे कोणीही कदापीही विसरु नये, असेही या लेखात म्हटले आहे.

“पान्चजन्य’च्या लेखात बीबीसी डॉक्‍युमेंटरीचे वर्णन भारताची बदनामी करणारी खोटी प्रचारसामुग्री असे करण्यात आले असून हा प्रचार खोडसाळपणाचा खोटा आणि काल्पनिक कथांवर आधारित असल्याचा दावा केला आहे. देशद्रोही शक्ती आपल्या लोकशाहीचा, आपल्या सहिष्णूपणाचा आणि आपल्या सभ्यतेचा आपल्याविरुद्ध फायदा घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यातच बीबीसीवर भारतात बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने ही याचिका निराधार आणि अनावश्‍यक असल्याचे म्हटले होते.

त्याचवेळी बीबीसी डॉक्‍युमेंटरीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, ज्यावर न्यायालय एप्रिलमध्ये सुनावणी करणार आहे. बीबीसीने 2002 च्या गुजरात दंगलीतील पंतप्रधान मोदींच्या कथित भूमिकेवर एक डॉक्‍युमेंटरी प्रसारित केली होती, ज्याला केंद्र सरकारने प्रोपगंडा म्हणत भारतात दाखवण्यास बंदी घातली होती.