नवी दिल्ली – भारतात आगामी काळामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी याकरिता बॅटरी स्वॅपिंग धोरण तयार करण्यात येईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे.

बऱ्याच दुचाकी इलेक्‍ट्रिक वाहनांना गेल्या महिन्यात आगी लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या मसुद्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. या मसुद्यामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी याकरिता बॅटरी स्वापिंग यंत्रणा विकसित करण्यासाठी चालना दिली जाणार आहे. बॅटरीच्या सुरक्षिततेसाठी कडक मानदंड लावण्यात येणार आहेत. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 25 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये बॅटरी शॉपिंग करण्याची यंत्रणा विकसित होईल. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पाच लाख लोकसंख्येवरील शहरांमध्ये अशी यंत्रणा विकसित होणार आहे.

भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढावी, त्याचबरोबर या वाहनासाठी सुयोग्य चार्जिंग व्यवस्था विकसित व्हावी, याकरिता उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बॅटरी स्वॅपिंग यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. बॅटरी चार्जिंगची यंत्रणा विकसित करण्यासाठी बराच पैसा आणि जागा लागते. त्या ऐवजी या यंत्रणेला समांतर बॅटरी स्वापिंग यंत्रणा विकसित केल्यानंतर इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने होईल.

चाचणी यंत्रणा विकसित करण्याबरोबरच इतर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपघाताचे टळतील. इलेक्‍ट्रिक वाहन बाळगणारे व बॅटरी स्वॅप करणाऱ्यात मतभेद निर्माण झाल्यानंतर हे मतभेद सोडविण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येणार आहे. सध्या लिथियम आयन बॅटरीवर 18% जीएसटी आहे. तर इतर बॅटरीवर केवळ पाच टक्के जीएसटी आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी जीएसटी परिषद आगामी काळात योग्य त्या उपाययोजना करील.

अनुदान योजना विकसित होणार
बॅटरी स्वॅपींग यंत्रणा विकसित करण्यासाठी आवश्‍यक ते अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान कोणत्या वाहनांना किती द्यायचे यासंदर्भातील यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर बॅटरी पुरवठादारांना अनुदान किती आणि कसे द्यायचे याचीही यंत्रणा विकसित करण्यात येणार असल्याचे या मसुद्यामध्ये म्हटले आहे.