पुणे – जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित मालकांच्या नावाबरोबरच त्यांचा आधार क्रमांक टाकण्याचा उपक्रम मध्यंतरी स्थगित करण्यात आला होता. आता मात्र हा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार महसूल विभाग करत आहे. सुरक्षिततेच्या कारणामुळे आधार नंबर किंवा त्याऐवजी तो ओळखता येईल असे दुसरे कोणते “सिक्‍युरिटी फिचर’ देता येईल, याबाबत लवकरच या संदर्भात राष्ट्रीय सूचना केंद्राशी (एनआयसी) चर्चा करून नवीन संगणक प्रणाली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

पॅन कार्ड, बॅंक खाते, मोबाइल क्रमांक, गॅस कनेक्‍शन, विविध योजनांचा लाभ आदींसाठी आधार क्रमांक जोडणी करणे बंधनकारक आहे. त्याच धर्तीवर सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक टाकण्याचा विचार पुढे आला होता. मागील दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक लिंक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याच्या भूमि अभिलेख विभागाकडून सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक नोंदवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, मध्यंतरी आधारची माहितीची विक्री होत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर थेट नंबर देण्याऐवजी आधारची माहिती सुरक्षित राहावी, यासाठी “सिक्‍युरिटी कोड’ देता येईल का, या संदर्भातील विचार सुरू आहे.

त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर आधार नंबर देण्याचा योजना सध्या तरी अडचणीत आली आहे. त्याऐवजी सातबारा उताऱ्यावर आधार नंबर देण्याऐवजी विशिष्ट प्रकाराचा सिक्‍युरिटी कोड देऊन त्याआधारे जमिनीची खरेदी विक्री करताना जागा मालक आणि खरेदीदार यांची ओळख पटेल आणि त्यांची माहिती देखील गुपित राहिल, असा उद्देश यामागे आहे. यासंदर्भात लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

फसवणूक थांबवण्याचे प्रयत्न
बनावट सात-बारा उतारा अथवा जमिनी मालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्ती उभी करून जमिनीची खरेदी विक्रीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यातून मोठे न्यायालयीन वाद निर्माण होत असून, दाव्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यास आळा बसावा, जमीन मालकांची तसेच खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी उताऱ्यावर आधार नंबर टाकणे हा त्यामागे उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत होते. यामुळे सातबारा उतारा अधिक सुरक्षित होणार आहे.