Farmers drought relief : शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपये जमा होण्यास सुरूवात; दुष्काळी मदतीचे वाटप सुरू
Farmers drought relief : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यास सुरुवात झाली आहे. सोलापूरमधील बार्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली.
Farmers drought relief : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत दिली जात आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्याने या प्रक्रियेत आघाडी घेतली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा झाले असून, त्यांना रक्कम जमा झाल्याचे संदेशही मिळाले आहेत.
राज्यात सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये मदत वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. बार्शी तालुक्यातील तांदळवाडी येथे प्रायोगिक तत्त्वावर १० खातेदारांना मदत देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील पहिला लाभार्थी बार्शी तालुक्यातील ठरला आहे.
या मदतीसाठी सरकारने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. तहसीलदारांच्या लॉगिनवर लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करणे आणि त्यांची माहिती अद्ययावत करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम महसूल व कृषी विभागाचे कर्मचारी करत आहेत.
बार्शीचे तहसीलदार एफ. आर. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया सुरू आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे महसूल सहाय्यक संदीप नालपे यांच्यासह ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारीही यासाठी काम करत आहेत. दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत मदतीची रक्कम जमा करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित मदत दिली जाणार आहे.
फार्मर आयडी असणाऱ्यांना प्राधान्य –
ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे, त्यांच्या बँक खात्यात ५ हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांची केवायसी तपासून मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
दरम्यान, मदतीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर बँका थकीत कर्जाची वसुली म्हणून पैसे कापून घेतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना होती. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली. मदतीची रक्कम बँकांनी कापून घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
