नवी दिल्ली – छापील वृत्तपत्र वितरण सेवेचा समावेश अत्यावश्‍यक सेवांमध्ये करण्यात आलेला आहे. सध्या करोनामुळे जणूकाही देशात आरोग्य आणीबाणीचीच अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी लोकांपर्यंत विश्वासार्ह माहिती पोहोचणे आवश्‍यक आहे. म्हणून वृत्तपत्रांचे वितरण विनाअडथळा होणे आवश्‍यक आहे. वृत्तपत्र वितरणाला बाधा निर्माण करणे हा अत्यावश्‍यक सेवा पुरवठा कायद्याअंतर्गत गुन्हा आहे, असे मत हरिष साळवे, अभिषेक मनु सिंघवी आणि तुषार मेहता यांनी व्यक्त केले.

“सध्या समाजमाध्यमांचे युग आहे. मात्र या माध्यमावर अफवा आणि अपप्रचार यांची रेलचेलही असते. मात्र वृत्तपत्रातील मुद्रित शब्द हे अधिक विश्वासार्ह असतात. त्यामुळे लोकांना वृत्तपत्रे अखंडपणे मिळत राहणे आवश्‍यक आहे. सध्याच्या अवघड काळात जबाबदार तज्ञांनी लिहिलेले लेख, वृत्तांत आणि माहिती लोकांच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक आहे. समाजात भयगंड आणि अस्वस्थता निर्माण न करता माहिती देण्याचे काम वृत्तपत्रेच करू शकतात, असे साळवे म्हणाले. साळवे हे भारताचे माजी महाधिवक्ता असून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कुलभूषण जाधव प्रकरणात भारताची बाजू समर्थपणे मांडली होती.

छापील वृत्तपत्राची प्रत मिळणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. सकाळी गरम चहाबरोबर वृत्तपत्र वाचण्याचा आनंद अनेकजण घेतात. सध्याच्या परिस्थितीत तर वृत्तपत्र अधिकच महत्त्वाचे साधन बनले आहे. त्याची उपलब्धता सर्वांसाठी कोणत्याही अडथळयाविना करून दिली पाहिजे, असे वक्तव्य अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केले आहे. ज्याची फारशी माहिती नाही, अशा अदृष्य शत्रूबरोबर आपण लढत आहोत. ही युद्धसदृश स्थिती आहे.

अशावेळी आपल्याला वृत्तपत्रासारख्या जीवनावश्‍यक वस्तूची नितांत गरज आहे. कोरोनाशी लढताना अचूक माहिती आणि सूचना आपल्या हाताशी असणे आवश्‍यक आहे. वृत्तपत्रांचे वितरण विनाअडथळा झाले पाहिजे. त्यात अडथळे आणणे हे गुन्हेगारी कृत्य आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन विद्यमान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केले.