नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना भांडवली मदत मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या वर्षी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी झाली आहे. त्याचबरोबर नफाही वाढला आहे. त्यामुळे सरकार बॅंकांना भांडवली मदत करणार नाही. त्याऐवजी बॅंकांनी खुल्या बाजारातून भांडवल उभारावे अशी सूचना बॅंकांना करण्यात येणार असल्याचे समजते जाते. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी बॅंकांना 20 हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदत जाहीर करण्यात आली होती.

मात्र गेल्या वर्षी लॉक डाऊन असूनही बॅंकांनी आपले ताळेबंद सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बॅंकांचा नफा 14,012 कोटी रुपये इतका झाला आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या तिमाहीतील नफा वाढून 17,132 कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या पुर्ण वर्षातील नफा या सहा महिन्यातील नफ्यापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.

दरम्यानच्या काळात आर्थिक परिस्थिती सुधारली असल्यामुळे बॅंका कर्ज वितरणावर भर देत आहेत. बॅंकांनी आतापर्यंत 58,697 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण कर्ज मेळाव्याच्या माध्यमातून केले आहे. गेल्या वर्षी बॅंकांनी कर्ज वसुली मोहीम राबविली होती. सरकारने दिवाळखोरी आणि नादारी संगीता लागू केली आहे. यामुळे आता अनुत्पादक मालमत्ता कमी होऊन 5,01,479 कोटी रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षी ही अनुतपदक मालमत्ता 7,39,541 कोटी रुपये होती. त्यामुळे बॅंकांना आगामी काळामध्ये जास्त तरतूद करावी लागणार नाही.