मुंबई – रिझर्व बँकेने फेब्रुवारी महिन्यापासून आपल्या रेपो या मुख्य व्याजदरात एक टक्क्याची कपात केली आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बँकेने या कालावधीत भांडवल सुलभता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. अशा परिस्थितीत व्यावसायिक बँकांकडून व्याजदर कपात होण्यास मदत मिळत आहे असे फिट्स या मतमानांकन संस्थेने या संदर्भातील आपल्या अभ्यास अहवालात नमूद केले आहे. या अगोदर रिझर्व बँकेने व्याजदरात कपात केल्यानंतर त्याच प्रमाणात भांडवल सुलभता बँकांना उपलब्ध होत नसे. त्यामुळे बँका आपल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्यास टाळाटाळ करीत होत्या. मात्र आता बँकांना व्याजदर कपात टाळण्यास कारण शिल्लक राहिलेले नाही. 2025 या वर्षात रिझर्व बँकेने आतापर्यंत सरकारी रोखे खरेदी आणि इतर माध्यमातून 5.6 लाख कोटी रुपयांची भांडवल सुलभता उपलब्ध केली आहे. किंबहुना ही भांडवल सुलभता अतिरिक्त असल्याचे समजले जाते. असे असतानाच जून महिन्यात जाहीर केलेल्या पतधोरणात रिझर्व बँकेने रोख राखीव प्रमाण तब्बल एक टक्क्याने कमी केल्यामुळे बँकांना अतिरिक्त 2.7 लाख कोटी रुपये आपल्या इतर व्यवहारासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागणार नाहीत आणि कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय बँका घेऊ शकतील. रिझर्व बँकेने व्याजदरात एक टक्का कपात केली असली तरी व्यावसायिक बँकांनी मे महिन्यापर्यंत कर्जावरील व्याजदरात 0.24% ची कपात केली असल्याचे समजले जाते. आगामी काळामध्ये बँकांकडून आणखी 0.75 टक्क्याची व्याजदर कपात अपेक्षित आहे. भांडवल सुलभतेमुळे अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही असे या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत बँकांचे कर्ज आणि ठेवीचे प्रमाण संतुलित राहण्यास मदत मिळणार आहे. जर भांडवल सुलभता नसती तर बँकांच्या ताळेबंदावर परिणाम झाला असता. मात्र तो परिणाम आता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडून कर्ज पुरवठा वाढवून विकासदर वाढण्यास मदत मिळू शकते.
