डीएसकेंसह इतरांच्या जामिनाला विरोध : विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचा युक्तीवाद

पुणे – “बांधकाम व्यावसायिक डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणात बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांचा गुन्ह्यात सहभाग असून, कलम 169 नुसार पोलिसांनी त्यांचा विरोधात गुन्हा दाखल केला नाही. तरीही मी अजूनही माझ्या मतावर ठाम आहे. कलम 319 नुसार पोलिसांनी पुन्हा अहवाल दिल्यास बॅंक अधिकारी पुन्हा आरोपी होऊ शकतात,’ असा युक्तीवाद विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी केला. यावरून बॅंक अधिकाऱ्याना क्‍लीन चीट देण्यास पोलीस आणि सरकारी वकील यांच्यात एकवाक्‍यता नसल्याचे दिसून येते.

सत्र न्यायाधीश जयंत राजे यांचा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यावरील पुढील सुनावणी दि.20 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

डीएसके, पत्नी हेमंती आणि मुलगा शिरीष यांनी जामिनासाठी, तर, सून तन्वी, स्वरूपा आणि अश्‍विनी देशपांडे यांच्या अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जाला विरोध करताना चव्हाण म्हणाले, “पुण्यासारख्या हुशार शहरातील लोकांची डीएसके यांनी फसवणूक केली. त्यांनी कट रचून हे गुन्हेगारी कृत्य केले आहे. एखाद्या खुनाच्या गुन्ह्यापेक्षा हे प्रकरण गंभीर आहे. पत्नी आणि मुलाचा वेगवेगळ्या बॅंक खात्यावर पैसे फिरवत त्यांनी कंपनीला फायदा मिळवून दिला आहे. कारागृहात आजारी असल्याचे ते वेळोवेळी सोंग घेत असून हा गुन्हा गंभीर असल्याने त्यांना कोणतीही प्रकारची सूट न्यायालयाने देऊ नये. त्यांच्या बॅंक व्यवहारात पैसा कशाप्रकारे फिरवला गेला आहे, ती बाब स्पष्ट होत आहे. विविध बॅंक आणि गुंतवणूकदारांकडून ज्यासाठी पैसे घेतले त्याकरिता त्याचा वापर झालेला नसून पैशांचा अपहार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी मनी लॉडरिंग आणि कंपनी कायदा उल्लंघन केल्याचे दिसत आहे. हा गंभीर गुन्हा असून त्याची पाळेमुळे खोलवर आहेत. प्रथमदर्शनी हा गंभीर गुन्हा असल्याने त्यांना जामीन देऊ नये. डीएसके यांची सून तन्वीच्या अटकपूर्व जामिनालाही त्यांनी विरोध केला. धनंजय पाचपोर हा स्वतःसोबत बाऊन्सर घेऊन फिरत आणि गुंतवणूकदार, जामीनदारांना धमकावत होता. केदार वांजपे याचा जामीनही उच्च न्यायालयात फेटाळला आहे. त्यामुळे या सर्व आरोपींचे जामीन फेटाळण्यात यावेत.’

युक्‍तीवादातील मुद्दे
गुंतवणूकदारांना पैसे परत देऊ, असे डीएसके यांनी न्यायालयात सांगितले. पण पुरेसा वेळ देऊनही त्यांनी गुंतवणूकदार यांना पैसे दिले नाहीत. एका बॅंकेकडून पैसे घेऊन दुसऱ्या बॅंकेला कर्जाचे काही पैसे देत गैरव्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केला आहे. डिसेंबर 2016 पासून त्यांचे सर्व प्रकल्प बंद पडले आहेत. समाजातील मोठ्या वर्गावर त्यांच्या फसवणुकीचा परिणाम झाला आहे. जामीन त्यांना मिळाल्यास पुराव्यांसोबत छेडछाड ते करू शकतात तसेच साक्षीदार यांचावर दबाव टाकू शकतात, असे यावेळी युक्‍तीवादात मांडण्यात आले.