पुणे – केंद्र सरकारने शुक्रवारी बॅंकिंग सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून देशातील डझनभर बॅंकांचे परस्परात विलिन केल्यानंतर सरकारी बॅंक कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. त्याचे रुपांतर आंदोलनात होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करताना कर्मचाऱ्यांनी अनेक कारणे दिली आहेत. एक तर ही वेळ मंदीशी लढण्याची आहे. त्यातच बऱ्याच बॅंकांचे विलिनीकरण झाल्यानंतर या बॅंका पुन्हा कामकाज कार्यक्षमरीत्या करू शकतील की नाही याबाबत शंका व्यक्‍त केली जात आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने 10 सरकारी बॅंकांना 4 बॅंकांत विलीन केले आहे. त्यामुळे 6 सरकारी बॅंका बंद होणार आहेत. 2008 मध्ये जागतिक मंदी निर्माण झाली होती. त्यामुळे देशातील सरकारी बॅंकांनी भारताला या मंदीपासून वाचविले होते. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून निर्माण केलेल्या 6 बॅंकांना केंद्र सरकारने बंद करून टाकले आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांची 11 सप्टेंबरला बैठक होणार असून त्या दिवशी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

पंजाब नॅशनल बॅंक, कॅनरा बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बॅंक, सिंडिकेट बॅंक, कार्पोरेशन बॅंक, ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्स आणि आंध्र बॅंकेवर या विलीनीकरणाचा परिणाम झालेला आहे.