नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी मालमत्ता व्यावसायिक पातळीवर खाजगी क्षेत्राला वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यामधून सहा लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा केंद्र सरकारचा मनोदय आहे. त्या योजनेला ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे.

हा सरकारच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधाचा खाजगीकरणाचा प्रकार असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. या प्रकारे सार्वजनिक क्षेत्राने विकसित केलेल्या मालमत्ता खासगी क्षेत्राला देऊ नये असे आवाहन या संघटनेने केले आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत विमा आणि बॅंकासह विविध कंपन्यातील भागभांडवल केंद्र सरकार विकणार आहे. त्यामुळे आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मोडकळीस येईल व त्याचा फायदा केवळ काही खाजगी उद्योगांना होणार आहे.

केंद्र सरकारची योजना चार वर्षासाठी असून त्या अंतर्गत या वर्षी 88 हजार कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांनी निर्माण केलेली मालमत्ता खाजगी क्षेत्राकडे जाणार आहे असे या संघटनेने म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत महामार्ग, रेल्वे रेल्वे, बस स्थानके, वीज निर्मिती केंद्रे आणि वितरण केंद्रे, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईन, दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, खाणी खासगी क्षेत्राला वापरण्यासाठी देण्यात येणार आहेत.

सरकारची तूट वाढली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारवरील कर्ज वाढले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आणखी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी निधीची गरज असल्यामुळे ही योजना सुरू केली असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. कंपन्यांवरील कर कमी करण्यात आल्यामुळे सरकारचा महसूल कमी झाला आहे. कर वाढविण्याऐवजी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकत आहे. खाजगी क्षेत्र कमी किंमत देऊन या मालमत्ता वापरण्यासाठी घेणार असल्याचा आरोप या संघटनेने केला आहे.