ढाका : बांगलादेशात झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला जुलै उठाव असे घोषित करण्याचा निर्णय हंगामी सरकारने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला ऍन्टी डिस्क्रिमिनेशन स्टुडंटस मुव्हमेंट या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेचेच नाव देण्याच्या प्रस्तावापासून सरकारने अंतर राखले होते. चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या या आंदोलनादरम्यान हिंसक प्रतिक्रिया उमटल्यावर पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला काही नाव दिले जाईल, अशी आशा आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांमध्ये एकमत घडवून आणले जाईल आणि या आंदोलनासाठीचे योग्य नाव देशाला सांगितले जाईल, अशी आशा मुख्य सल्लागार डॉ. युनूस यांचे माध्यम सचिव शफिकूल आलम यांनी सांगितले होते. या उठावाला काय नाव द्यायचे याबाबतचा निर्णय डॉ. युनूस सर्व विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार आहेत, असेही आलम यांनी सांगितले. देशातील नागरिकांचे ऐक्य, फॅसिस्टविरोधी भावना आणि सुधारणा घडवण्यासाठीच्या विकास प्रक्रियेसाठीच्या जुलै उठावाची भावना व्यक्त व्हावी, अशी युनूस यांची अपेक्षा आहे. ऍन्टी डिस्क्रिमिनेशन स्टुडंटस मुव्हमेंटने नॅशनल सिटीझन्स कमिटी या अन्य विद्यार्थी संघटनेबरोबर मिळून आज या आंदोलनाचे नामकरण जाहीर केले जाईल, असे म्हटले होते. या नामकरणाच्या घोषणेसाठी आज (मंगळवारी) रात्री दिड वाजता तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. १९७२ ची राज्यघटना मोडीत काढणार बांगलादेशने १९७२ साली मुजीब यांच्या नेतृत्वाखाली स्वीकारलेली राज्यघटना गाडून टाकण्याच्या दृष्टीने पहिले मोठे पाऊल म्हणून या आंदोनलाचे नामकरण केले जाणार आहे. १९७२ च्या राज्यघटनद्वारे भारताचे आक्रमण सुरू झाले. मुजीब यांच्या राज्यघटनेने देशाच्या आकांक्षा धुळीला मिळवल्या असल्यामुळे ही राज्यघटनाच बदलण्याचा विचार आहे, असे विद्यार्थ्यांच्या संघटनांच्या मंचाचे समन्वयक हसनत अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
