कोलकाता  – बांगलादेशातील हिंसक प्रकारांमुळे भारतात परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी बीएसएफच्या दक्षिण बंगाल फ्रंटियरने भारत-बांगलादेश सीमेवर एकात्मिक चेक पोस्ट्स येथे “विशेष मदत डेस्क” स्थापन केले आहेत.

अधिका-यांनी सांगितले की ते रात्रीच्या वेळी देखील हे विशेष मदत डेस्क कार्यरत राहतील. विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी बीएसएफचे अधिकारी बॉर्डर गार्ड बांगलादेशच्या संपर्कात आहेत.

बीएसएफने आतापर्यंत ५७२ भारतीय विद्यार्थी, १३३ नेपाळी विद्यार्थी आणि चार भूतानी विद्यार्थ्यांना परतण्यात यशस्वीपणे मदत केली आहे, असे सीमा रक्षक दलाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

या अशांततेच्या काळात, बांगलादेशातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या अनेक भारतीय, नेपाळी आणि भूतानी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जात आहे. बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियरने आयसीपी पेट्रापोल, एलसीएस गेडे, घोजाडांगा आणि महादीपूर येथे विशेष मदत कक्ष स्थापन केले आहेत.

या कामासाठी बीएसएफ बीजीबीच्या सतत संपर्कात आहे. या समन्वयामुळे रात्रीच्या वेळीही विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित स्थलांतर सुनिश्चित झाले आहे. प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणखी वाढवण्यासाठी, आयसीपी पेट्रापोल येथील इमिग्रेशन डेस्क आता २४ तास उघडे राहील.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? –

बांगलादेशातील अनेक शहरांत मंगळवारपासून आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या आणि पाठिंबा देणाऱ्या अशा दोन गटांतील विद्यार्थ्यांमध्ये संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. या संघर्षात बांगलादेशात सत्तेत असलेल्या आवामी लीगची विद्यार्थी संघटना बांगलादेश छात्र लीग (बीसीएल) चाही समावेश आहे.

बांगलादेशात 1971 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याला विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. बांगलादेशात 1971 च्या पाकिस्तानातून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीच्या युद्धात लढणाऱ्यांना मुक्ती योद्धे म्हटलं जातं.

याठिकाणी सरकारी नोकऱ्यांमधील एक तृतियांश जागा मुक्ती युद्ध लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांसाठी आरक्षित आहेत. त्या विरोधात विद्यार्थी काही दिवसांपासून आंदोलन करत होते. आरक्षणाची ही व्यवस्था भेदभाव करणारी असल्याचं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. नोकरी गुणवत्तेच्याच आधारे मिळावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

बांगलादेशात 2018 मध्ये ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली होती. पण ढाका हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना आरक्षण व्यवस्था पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर याबाबतचं आंदोलन सुरू झालं. बुधवारी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशाला संबोधित केल्यानंतर या आंदोलनाला अधिक हिंसक वळण लागलं. शेख हसीना यांनी आंदोलकांना न्याय प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं. न्यायालयाकडून न्याय नक्की मिळेल असं हसिना म्हणाल्या. आरक्षण विरोधी आंदोलकांनी त्यांच्या भाषणाचा विरोध केला आणि संपूर्ण बंदचं आवाहन केलं. त्यानंतर विविध भागांमध्ये आंदोलन सुरू झालं.