ढाका : बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आज जमात-ए-इस्लामी पार्टीची नोंदणी पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. बांगलादेशात हंगामी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी मागे घेतली होती, त्याच्या ८ महिन्यांनंतर जमात-ए-इस्लामीची नोंदणी पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सईद रेपात अहमद यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय पीठाने हे निर्देश दिले. जमात-ए-इस्लामीला निवडणूकलढवण्याची परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

जमात-ए-इस्लामीने बांगलादेशाला १९७१ मध्ये पाकिस्तानकडून मिळालेल्या स्वातंत्र्याला विरोध केला होता. बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनंतर निवडणूक आयोगाने जमातृए-इस्लामीची नोंदणी रद्द केली होती. २०१३ मध्ये, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने जमात-ए-इस्लामीची नोंदणी रद्द केली आणि हा पक्ष राष्ट्रीय निवडणुका लढवण्यास अयोग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्याला जमात ए इस्लामीने गेल्या वर्षी आव्हान दिले होते.

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी जमात-ए-इस्लामी पक्षावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. त्यानंतर काही दिवसातच स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन नावाच्या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक जनआंदोलनानंतर हसीना यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. जमात-ए-इस्लामीने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. शेख हसीना यांनी आपल्या कार्यकाळात १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानी सैन्याची मदत करणाऱ्यांविरोधात धडक कायदेशीरकारवाई करायला सुरुवात केली होती. अशा सर्वांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटले चालवल्यानंतर जमात-ए-इस्लामीच्या सहा वरिष्ठ नेत्यांना आणि एका वरिष्ठ बीएनपी नेत्याला फाशी देण्यात आली आहे.

जमात-ए-इस्लामीच्या म्होरक्यांनाही दिलासा
जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक आणि मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेला एटीएम अझहरुल इस्लाम याला सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निर्दोष मुक्त केले. स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याची बाजू घेऊन मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याचे आरोप इस्लामवर होते. हंगामी सरकारचे कायदा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी इस्लामच्या निर्दोष सुटकेचे लगेच स्वागत केले होते. इस्लामची सुटका आणि जमात-ए-इस्लामची नोंदणी पुनरुज्जीवित केली जाण्याचे श्रेय गेल्या वर्षी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला जाते, असे त्यांनी म्हटले आहे.