नवी दिल्ली : भारताच्या लेहला केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी जम्मू काश्मीरचा भाग दाखवण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारनं ट्विटरला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशात ट्विटरवर बंदी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, ट्विटर इंडियाच्या विरोधात एफआयआरदेखील दाखल केली जाऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने याविषयी माहिती दिली आहे.

लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरला भारतात निलंबित अथवा ब्लॉक केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ट्विटरने हे काम भारतीय सार्वभौम संसदेच्या इच्छाशक्तीचे उल्लंघन करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असल्याचे म्हणून पाहिले जात असल्याचे सरकारमधील काही वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात संसदेने लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते.

सरकारने सोमवारी ट्विटरला नोटीस जारी करत ५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी जेव्हा लेह हा चीनचा प्रदेश असल्याचे दाखवण्यात आले होते तेव्हा ट्विटरचे संस्थापन जॅक डॉर्सी यांना नोटीस पाठण्यात आली आहे. दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्विटरच्या जागतिक उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान केल्याबद्दल ट्विटर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरोधात का कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे.

जर ट्विटरने नोटीसला उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. “भारताच्या नकाशाबाबत छे़डछाड करण्यासाठी भारतात आम्ही ट्विटरच्या प्रमुखांविरोधात फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम १९६१ अंतर्गत एफआयआर दाखल करू शकतो. या अंतर्गत सहा महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा आहे. तसंच याव्यतिरिक्त सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही मार्ग अवलंबू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६९ ए अंतर्गत कंपनीला ब्लॉक केले जाऊ शकते,” असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. “भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी माहिती जर दाखवली गेली कंपनीची संसाधनं, अॅप किंवा वेबसाईट ब्लॉक केली जाऊ शकते. जर ट्विटरनं शनिवारपर्यंत यावर उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात गंभीर कारवाई केली जाईल,” असेही सांगण्यात येत आहे.