पुणे – यंदा राज्यातील गळीत हंगाम पूर्ण क्षमेतेने होणार नसल्याने, मद्यार्क व इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मळीच्या उत्पादनातदेखील घट होणार आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत असलेल्या मळीची विक्री होऊ नये, यासाठी मळीची परराज्यात विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत ही बंदी लागू असेल. राज्यात या गळीत हंगामात एकूण 231 साखर कारखाने सुरू आहेत. त्यापैकी 134 कारखान्यांच्या अवसन्यांतून मद्यार्क निर्मिती केली जाणार आहे. मद्य निर्मितीकरिता हा महत्त्वाचा घटक आहे. तर अवसनी नसलेल्या कारखान्यांकडून परराज्यात अथवा परदेशात विक्री केली जाते. तर मळीपासून इथेनॉल निर्मितीलादेखील केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. गेल्यावर्षी राज्यात 45.72 लाख मेट्रिक टन मळीचे उत्पादन झाले होते. तर परराज्य व परदेशांत एकूण 3.29 लाख मेट्रिक टन मळीची निर्यात करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूर आणि मराठवाड्यातील दुष्काळामुळे यंदा उसाचे उत्पादन घटले असून, त्याचा परिणाम मळी उत्पादनावरदेखील होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात मळीची कमतरता भासणार आहे. त्याचा थेट परिणाम मद्यार्क निर्मितीवर होण्याची शक्यता आहे. अशातच काही साखर कारखान्यांनी मळी परराज्यात अथवा परदेशात निर्यात केल्यास इथेनॉल व मद्यार्क निर्मितीला फटका बसणार आहे. मळीचे अंदाजपत्रक व निर्यात करण्याबातचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार भविष्यातील मळीची कमतरता भासणार असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून मळी निर्यातीस बंदी घालण्यात आली आहे. …म्हणून प्रशासनाने घेतला निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या उत्पन्नावर राज्यातील अनेक विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जाते. हा विभाग आपल्याकडे असावा, याकरिता अनेक मंत्री इच्छुक असतात. या विभागामार्फत होणारी आर्थिक उलाढाल लक्षात घेता, मळी निर्यातीमुळे या विभागाच्या उत्पन्नाला ब्रेक लागू नये, यासाठी गृह विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुधाकर यादव यांनी मळीनिर्यात बंदीचा अध्यादेश काढला आहे.
