नवी दिल्ली – आगामी सणासुदीच्या काळात देशात तांदळाची उपलब्धता वाढावी, त्याचबरोबर तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने गुरुवारी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. मात्र ही बंदी बासमती तांदळाला लागू होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण अन्न मंत्रालयाने केले आहे.

एकूण निर्यातीत बिगर बासमती तांदळाचे प्रमाण केवळ 25 टक्के आहे. त्यामुळ तांदळाच्या एकूण निर्यातीवर फारसा परिणाम होणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये अन्नधान्याच्या किमती वाढत आहेत. त्याचबरोबर भाजीपाल्याच्या किमती वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत तांदळाच्या किमती वाढू नयेत किंवा त्यांचा तुटवडा वासू नये म्हणून सरकारने परिस्थितीपूर्व खबरदारची उपायोजना म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे समजले जाते.

या निर्णयाची अंमलबजावणी ताबडतोब सुरू झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अगोदर बिगर बासमती तांदळाची निर्यात कमी व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने या तांदळाच्या निर्यातीवर 20% निर्यात शुल्क लावले होते. आता या तांदळाच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

रशिया -युक्रेन युद्ध आणि इतर देशांमध्ये तणाव वाढत आहेत. त्याचबरोबर अल्‌ नोमुळे भारताबरोबरच इतर देशातील अन्नधान्याचे उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत देशातील अन्नाची सुरक्षा वाढावी याकरिता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे समजले जाते. बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर कसलेही बंधन नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि निर्यातदारांना बासमती तांदळाची निर्यात करता येणार आहे.

गेल्या वर्षी 8.4 8 अब्ज डॉलरच्या बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात आली. तर बिगरबासमती तांदळाचे निर्यात 6.36 अब्ज डॉलरची झाली होती. भारत बिगर बासमती तांदूळ थायलंड, इटली, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका या देशांना करतो. भारत सरकारने अगोदरच गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे. युद्धामुळे जागतिक परिस्थिती बदलली आहे.

अशा परिस्थितीत अन्नधान्याचे दर वाढू शकतात. ही बाब ध्यानात घेऊन ही बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान आगामी काळामध्ये भारतामध्ये अनेक राज्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या टोमॅटोचे दर वाढल्यामुळे अनेक नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आगामी काळात अन्नधान्याचे दर वाढू नये यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे.