मुंबई – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणामुळे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकानुसार मुंबईसह नऊ महापालिका हद्दीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सुमारे 23 जिल्हाधिका-यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर फटाक्यांची विक्री आणि फटाके फोडण्यास मनाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. देशातील काही राज्यांनी यंदा फटाके उडविण्यावर बंदी घातली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही दिवाळीमध्ये फटाक्यांची विक्री आणि फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी विनंती करत अनिरुद्ध देशपांडे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरवर्षी पीएमपीएमएलच्या कार्यशाळेत काम करणारे कर्मचारी, महापालिकेचे सफाई कर्मचारी तसेच वाहतूक पोलीस यांसारख्या अनेक घटकांना हवेतील प्रदूषण व दिवाळीतील फटाक्यांच्या प्रदूषणाचा सर्वाधिक धोका असतो. अशी भिती व्यक्त करत दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, इत्यादी राज्यांनी यापूर्वीच फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ऍड. प्रियभूषण काकडे यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर हवेच्या गुणवत्तेनुसार फटाक्यांवर बंदी घाल्याचे आदेश दिलेत. त्या आदेशांनुसार महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने वर्गवारी करून 9 नोंव्हेबर रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकानुसार 10 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबरच्या काळात मुंबईसह नागपूर, चंद्रपुर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, वसई-विरार या नऊ महापालिका हद्दीत फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. तसेच अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर, सांगली, उल्हासनगर, इत्यादी पालिका प्रशासनांना फटाक्यांवर बंदी घालण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याची मुभा दिल्याचे न्यायालयात सांगितले. याची दखल घेत हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली.
