नवी दिल्ली – कच्चे पामतेल, मूग, गहू, सोयाबीन, हरभरा इत्यादीच्या नव्या डेरिवेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्‍टला बाजार नियंत्रक सेबीने बंदी घातली आहे. ही बंदी एक वर्षासाठी कार्यरत राहणार आहे. वाढत असलेल्या महागाईला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते. आता नवी कॉन्ट्रॅक्‍ट करता येणार नाहीत. फक्त जुनी कॉन्ट्रॅक्‍ट पूर्ण करावी असे सेबीने म्हटले आहे. या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर वित्तीय क्षेत्रामधून टीका करण्यात येत आहे. एचडीएफसी सिक्‍युरिटीजचे रिटेलचे संशोधन प्रमुख दीपक जसानी यांनी सांगितले की, काही अन्नधान्याच्या किमती वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकारने 7 अन्नघटकांच्या डेरिवेटिव्हवर घातलेली बंदी अयोग्य आहे. सरकारने घाबरून फारसा विचार न करता हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येते.

जसानी म्हणाले की, नजीकच्या भविष्यामध्ये या अन्नघटकांच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील. मात्र पुरवठा वाढल्यानंतर किमती कोसळतील आणि फिायतशीरतेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई वाढून 4.19 टक्के इतकी झाली आहे तर घाऊक किमतीवर आधारित महागाई तब्बल 14.23 टक्के इतकी झाली आहे. अन्नघटकांच्या किमती वाढल्यामुळे ही महागाई वाढली असल्याचे सरकारला वाटते.

अओरी कमोडिटीज या संस्थेचे उपाध्यक्ष व्ही के सिंह म्हणाले की, सरकारने हा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कृषी उत्पादनाच्या बाजारपेठेवर दीर्घ पल्ल्यात नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.