नागपूर : राज्यातील ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रांना जोडणाऱ्या सर्व हवामानात वाहन चालविण्यायोग्य रस्ते बांधण्यासाठी बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजना १०० टक्के यांत्रिक पद्धतीने बांधकामांसाठी परवानगी देते.

पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना खराब झालेल्या किंवा दुर्गम रस्त्यांमुळे सतत आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. ज्यामुळे पीक पेरणी, कापणी आणि वाहतुकीवर परिणाम होतो. जलद आणि दर्जेदार बांधकामासाठी यंत्रसामग्रीचा १०० टक्के वापर करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. अंगमेहनतीच्या उपलब्धतेवर काहीही अवलंबून राहणार नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

या योजनेत सर्वेक्षण शुल्क, मोजमाप शुल्क आणि रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेली माती, वाळू, मुरूम आणि दगडांवर रॉयल्टी माफ करणे हे इतर ठळक मुद्दे समाविष्ट आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करणे अनिवार्य आहे. गतीमान अंमलबजावणीसाठी २५ किमीच्या पॅकेजेसमध्ये क्लस्टर आधारित निविदा सुरू केल्या आहेत. ही योजना महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाणार आहे.