आयोध्या – आयोध्येत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उभारण्यात येणाऱ्या मशिदीला मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने विरोध दर्शवला आहे. ही मशिद वक्‍फ कायद्याविरोधात आणि शरीया कायद्यनुसार बेकायदेशीर असल्याचे अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने म्हटले आहे.

मात्र सर्वजण शरीया कायद्याचा स्वतःच्या मताप्रमाणे अर्थ लावत आहेत आणि या मशिदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन उपलब्ध करून दिली गेली असल्याने ती बेकायदेशीर नसल्याचे मत या मशिदीच्या उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विश्‍वस्त मंडळाचे सचिव आथार हुसैन यांनी म्हटले आहे.

या मशिदीच्या उभारणीसाठी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाच्यावतीने “इंडो-इस्लामिक कल्चरल फौंडेशन’ अर्थात “आयआयसीएफ’ची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोध्येतील धान्नीपूर गावात पाच एकर जागेत उभारण्यात येणाऱ्या या मशिदीचा आणि त्यातील रुग्णलयाचा आराखड्याचे शनिवारी लखनौमधील “आयआयसीएफ’च्या कार्यालयाचे अनावरण करण्यात आले आहे.

शरीया कायद्यानुसार मशिदीसाठीची जमीन वाटाघाटीतून मिळवलेली नसावी. त्यामुळे या मशिदीच्या जमिनीसाठी कायद्याचा भंग झाला आहे, असे बाबरी मशिद कृती समितीचे पूर्वाश्रमीचे समन्वयक आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाचे सदस्य असलेल्या जफरयाब जिलानी यांनी म्हटले आहे.

ही किंवा अन्य कोणत्याही ठिकाणची जमीन मशिदीसाठी स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आम्ही नाकारला आहे, असे मंडळाचे आणखी एक सदस्य एसक्‍यूआर इलियास यांनी म्हटले आहे. ही प्रतिकात्मक मशिद उभारण्यासाठी सुन्नी वक्‍फ बोर्ड सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मुस्लिम पर्सनल कायदे मंडळाच्या 13 ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मशिदीसाठी बदली जमीन स्वीकारण्यास वक्‍फ कायद्याची परवानगी नाही, असेच सर्व सदस्यांचे म्हणणे आहे.