देव-देवतांवरील आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यावर लावले निर्बंध

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दशकांपासून देशात वादग्रस्त असणाऱ्या अयोध्या रामजन्मभूमी विवाद प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्ण झाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा निकाल या महिन्याच्या मध्यापर्यंत येण्याची अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात येत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर राज्यात सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात येत आहे. त्यात पोलिसांचा प्लान सी ऍपदेखील तयार करण्यात आला आहे. ज्याव्दारे देव-देवतांवरील आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यावर निर्बंध लावले गेले आहेत. तसेच पोलिसांचा सोशल मीडियावर संपुर्ण वॉच ठेवण्यात आला आहे.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणातील खटल्याचा निर्णय नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत येईल, असा विश्वास आहे. कोर्टाच्या निर्णयापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने चार पानांचा आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये अयोध्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या लोकांना व्हॉट्‌सऍप, ट्‌विटर, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडियावर दोन महिन्यांपर्यंत देवाविषयी काही अवमानकारक टीका करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

अयोध्या वादाच्या निकालानंतर सामाजिक सौहार्द कायम ठेवण्यासाठी आणि कोणतीही गडबड होऊ नये. हे लक्षात घेता पोलिसांनी खबरदारीचे उपायदेखील आखले आहेत. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव, परिसर व शहरातील 10 ते 10 उच्चभ्रू लोकांचे नाव, पत्ता आणि मोबाईल नंबर गोळा केले आहेत. या उच्चभ्रू लोकांचा संबंधित डेटा सी-प्लॅन ऍपमध्ये पुरवला जातो. एसपी, एसएसपी, आयजी रेंज, एडीजी झोन, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था आणि डीजीपीदेखील थेट त्यांच्याशी संपर्क साधू शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम होऊ नये. ते पाहता सर्वांचे सहकार्य घेतले जात आहे. डीजीपी ओमप्रकाश सिंह यांनी, महसूल कर्मचारी, ग्रामपंचायत विकास अधिकारी, शिक्षा मित्र, आशा कर्मचारीकार, वजन व मापन विभागातील कर्मचारी, ऊस संस्था, सहकारी संस्था, नगरपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका प्रमुख / माजी प्रमुख, वक्‍फ मालमत्ता. अल्पसंख्यांक कल्याण संबंधित विभागांशी संबंधित लोकांशी बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या कामात मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.