पुणे – कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधा सन 2015 मध्ये तयार करण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीवर रडार उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे आवश्‍यक रडार आणि विमान औरंगाबाद येथे ठेवून हा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात होत असलेल्या आत्महत्या, त्यामुळे निर्माण होत असलेला जनतेचा रोष आणि द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे ही शासनाची मुख्य जबाबदारी असल्याने पाणी उपलब्ध असलेल्या ठिकाणावरून टंचाईग्रस्त भागातील लोकांना टंचाईच्या काळात टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतो. राज्यात जलसंवर्धनासंदर्भात विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

मात्र, भूगर्भासह जलाशयातील पाणीसाठ्यात वाढ व्हावी, यासाठी पावसाचे पाणी उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. आलेले ढग पाऊस न पडता निघून गेल्यास पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पर्जन्यवाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची निकड विचारात घेऊन शासनाने हा प्रयोग राबविण्यास मान्यता दिली. यंदा राज्यात कमी पाऊस झाल्यास पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

खर्च 30 कोटी रुपये
कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासह यासाठी लागणाऱ्या 30 कोटी रुपयांच्या खर्चासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा प्रयोग कार्यादेश देण्यात आलेल्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या किंवा हवामान खात्याने मान्सून निघून गेल्याचे जाहीर केल्याच्या तारखेपर्यंत यापैकी जे उशिरा होईल, या कालावधीत हा प्रयोग करण्यात येईल.