मुंबई : औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिली. मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होताना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रोखण्याचे आदेश नव्या सरकारने दिले असून, मुख्यमंत्री या सर्व निर्णयांचा फेरआढावा घेणार आहेत. सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात उपस्थित होते. औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध केला. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या ‘डेथ सर्टिफिकेट’वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असे ठणकावून सांगितले. “जगभरात औरंगाबाद शहराची ऐतिहासिक ओळख आहे. परंतु केवळ हिंदुत्व हा मुद्दा दाखवण्यासाठी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे कुणाच्याही आजोबांच्या इच्छेसाठी औरंगाबादचे नामांतर होऊ देणार नाही. यासाठी कायदेशीर लढाई उभारली जाईल, तसंच गरज पडल्यास रस्त्यावर सुद्धा उतरु,” असा इशारा जलील यांनी दिला होता.
