महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेले सर्वच घटक पक्ष एका किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले आहेत. म्हणजे वर्षापूर्वी जेव्हा हे सरकार स्थापन झाले तेव्हा तसे सांगण्यात तरी आले होते. पण सध्या औरंगाबादचे नामांतर “संभाजीनगर’ असे करण्यावरून जो वाद समोर आला आहे आणि त्यावरून जी विविध प्रकारची मतांतरे व्यक्‍त केली जात आहेत, ती पाहता या विषयावरून शिवसेना आणि कॉंग्रेस यांच्यामधील संघर्ष अधिकच चिघळण्याची शक्‍यता दिसत आहे. 

महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबादला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 30 वर्षांपूर्वी “संभाजीनगर’ असे नाव दिले होते. कोणताही कट्टर शिवसैनिक किंवा शिवसेनेचा कोणताही नेता औरंगाबादचा उल्लेख कधीच “औरंगाबाद’ असा न करता नेहमी “संभाजीनगर’ असाच करतो. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या विविध मुद्रित माध्यमांमध्येही “औरंगाबाद’ असा उल्लेख न होता “संभाजीनगर’ असाच होतो. म्हणजेच शिवसेनेने आणि शिवसेनेच्या सर्व नेत्यांनी कधीच औरंगाबादचे नामकरण “संभाजीनगर’ असे केले आहे. फक्‍त सरकार दरबारी या नामांतराला मान्यता नसल्यानेच आता त्या दिशेने पावले पडू लागल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. औरंगाबादचे नामकरण “संभाजीनगर’ असे करण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याने आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा सुरू झाल्याने नामांतराच्या या विषयावरून मतांतरे दिसू लागली आहेत. 

महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे राज्यातील प्रमुख नेते बाळासाहेब थोरात यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांमध्ये औरंगाबादचे नामांतर “संभाजीनगर’ असे करण्यास कॉंग्रेसचा विरोध असल्याचे सांगितले आहे. शहराची नावे बदलणे ही कॉंग्रेसची कधीच भूमिका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमांमध्येही हा विषय नसल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसचे आणखी एक नेते संजय निरुपम यांनीही औरंगाबादच्या नामांतरावरून कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील वाद विकोपाला जाऊन सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. शहरांची नावे बदलण्यास कॉंग्रेसचा नेहमीच विरोध आहे आणि तशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र औरंगाबादसह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांची नावे बदलण्याकडे शिवसेनेचा नेहमीच कल राहिला आहे. त्यातूनच औरंगाबादचा उल्लेख “संभाजीनगर’ असा करणे किंवा उस्मानाबादचा उल्लेख “धाराशिव’ असा करणे शिवसेनेने खूप पूर्वीपासून चालू ठेवले आहे. आताही शिवसेनेने औरंगाबादच्या नामांतरावरून आपली हीच भूमिका कायम ठेवली, तर कॉंग्रेसची नाराजी वाढण्याचा धोका आहे. 

मुळात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तीन घटक पक्षांनी मिळून बनलेल्या सरकारमध्ये कॉंग्रेसकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्याची भावना गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षातील विविध नेत्यांनी व्यक्‍त केली आहे आणि आता कॉंग्रेसचा ज्या विषयाला पूर्वीपासून विरोध आहे तोच विषय पुढे रेटण्याचे काम शिवसेनेने केले तर कॉंग्रेस नेत्यांची नाराजी अधिकच वाढणार आहे. या विषयावरून सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊनच सध्या विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलेल्या भाजपने यामध्ये उडी घेतली नसती तरच नवल. भाजपने अपेक्षेप्रमाणे औरंगाबादचे नामांतर “संभाजीनगर’ असे करण्यास पाठिंबा दर्शवला आहे. खरेतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये कधीही हे नामांतर करता आले असते; पण तेव्हा तो निर्णय घेण्यात आला नव्हता. आता शिवसेनेच्या सरकारने याबाबत पुढाकार घेतला असता त्यातील विसंवाद लक्षात घेता भाजपाने अपेक्षेप्रमाणे या नामांतराला पाठिंबा दिला आहे. 

आगामी काळामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राजकीय कसोटी पाहिली जाणार आहे. नामांतराचा हा विषय शिवसेनेला पुढे ढकलावा लागेल किंवा कॉंग्रेसची नाराजी लक्षात न घेता हा विषय पुढे रेटावा लागेल. शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर आधीच भाजपाने शंका उपस्थित केल्याने यावेळी शिवसेना औरंगाबादच्या नामांतराच्या विषयावरून माघार घेईल का, अशी पण एक शंका आहे. जेव्हा अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात तेव्हा किमान समान कार्यक्रमावर आधारित सरकारचा गाडा हाकायचा असतो. त्यामुळे कोणतेही मतभेद निर्माण होत नाहीत. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांचा आपापला स्वतःचा असा आदर्शवाद आहे. पक्षाची स्वतःची अशी धोरणे आहेत. या धोरणांना मुरड घालून काम करणे अनेक वेळा पक्षाच्या नेत्यांना आवडत नाही. नामांतराचा विषय म्हणूनच अशाप्रकारे कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नामांतराविषयी समोपचाराने मार्ग काढू असे म्हटले असले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने याबाबत ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. या विषयावरून वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव कसा काय पुढे आला, याचाही शोध या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांनी घ्यायला हवा. राज्यातील विविध महानगरपालिकांची निवडणूक लवकरच होणार आहे आणि त्यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. 

महापालिका निवडणुकीत औरंगाबादच्या नामांतराचा हा विषय अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. याची जाणीव कॉंग्रेस आणि शिवसेना या दोघांनाही असल्याने या विषयावरची आपली भूमिका दोन्ही पक्ष सोडतील असे सध्या तरी दिसत नाही. उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील विविध शहरांची नावे बदलण्याचा धडाका चालवण्याच्या मोहिमेवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अनेक वेळा टीका केली आहे आणि आता औरंगाबादचे नामांतर करण्याचा विषय समोर आल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेतील अंतर्विरोध स्पष्ट होत आहे. 

औरंगाबादचे नामांतर “संभाजीनगर’ असे करणे हा शिवसेनेच्या निवडणूक काळातील वचन नाम्याचा एक भाग नेहमीच राहिला आहे, हे वचन पाळण्याच्या दृष्टिकोनातून शिवसेनेने पावले टाकली असतील तर ते पक्षाच्या धोरणाच्या दृष्टीकोनातून योग्य असले तरी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या विरोधात जाणारे असल्यानेच हा वाद निर्माण झाला आहे. या वादामुळे सरकारच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशाच प्रकारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा विषय हाताळावा लागणार आहे.