-अभय कुलकर्णी

म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी सरकार असणेच भारताच्या हिताचे आहे आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा आंग सान स्यु की यांचा विजय झाला असून, तो लोकशाहीचा विजय आहे.

म्यानमारला सुमारे 13 हजार वर्षांचा मोठा इतिहास लाभला आहे. पहिल्या ज्ञात मानवी वस्तीपासून ब्रिटिशांची वसाहत होईपर्यंत म्यानमारने अनेक चढउतार अनुभवले. ब्रिटिशांच्या काळात म्यानमारमध्ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय परिवर्तन घडून आले. शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजाला या परिवर्तनाने बदलून टाकले. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, ब्रिटिशांच्या शासनकाळात म्यानमारमध्ये विविध जातिसमूहांमधील मतभेद उफाळून आले. 1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर म्यानमारमध्ये सुरू झालेली यादवी हे सर्वांत दीर्घकाळ सुरू असलेल्या गृहयुद्धांपैकी एक मानले जाते. या गृहयुद्धात राजकीय आणि जातीय अल्पसंख्य समूह आणि केंद्रीय सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे विद्रोही समूह यांचा समावेश होता.

1962 ते 2010 या कालावधीत अनेक कारणांनी म्यानमार लष्करी नियंत्रणाखालीच राहिला. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे म्यानमार हा जगातील सर्वांत कमी विकसित झालेल्या देशांपैकी एक ठरला. म्यानमारमध्ये लोकशाहीची स्थापना करण्याचे श्रेय नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाच्या नेत्या आंग सान स्यु की यांच्याकडे जाते. लष्करी शासनाच्या कालावधीत अनेक वर्षे नजरबंदीतच राहिल्या. 1990 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीला मोठे बहुमत मिळाले होते. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी हा निकाल मान्य करण्यास नकार दिला. ऑक्‍टोबर 1991 मध्ये स्यु की यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. 1995 मध्ये स्यु की यांना नजरकैदेतून मुक्‍त करण्यात आले. त्यानंतरच म्यानमारमधील राजकीय चित्र बदलले.

2015 च्या निवडणुकीत एनएलडीला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर देशात 50 वर्षे असलेल्या लष्करी राजवटीचा अंत झाला. करोना संसर्गकाळात म्यानमारमध्ये संसदीय निवडणुकीसाठी मतदान झाले आणि लोकांनी मतदानात हिरीरीने सहभाग नोंदविला. निवडणुकीत आंग सान स्यु की यांच्या एनएलडी या पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. देशातील 90 पेक्षा अधिक पक्षांनी संसदेच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सभागृहांसाठी उमेदवार उभे केले होते. एनएलडीच्या समोर यावेळीही मागील निवडणुकीप्रमाणे लष्कराचे पाठबळ लाभलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेन्ट पार्टीचे आव्हान होते. लष्कराचा पाठिंबा असलेल्या या पक्षाने संसदेत विरोधी पक्षांचे नेतृत्व केले होते. मागील वेळी इतर बहुतांश जातीय पक्षांनी स्यु की यांच्या एनएलडीला पाठिंबा दिला होता. परंतु गरिबी दूर करणे आणि जातीय समूहांमधील तणाव कमी करणे या कामी एनएलडीला फारसे यश मिळू शकले नाही. रोहिंग्या मुसलमानांच्या मुद्द्यावरूनही स्यु की यांच्या पक्षाला कठोर टीकेचे धनी व्हावे लागले. तथापि, आंग सान स्यु की या आजही देशातील सर्वांत लोकप्रिय नेत्या आहेत आणि त्यांच्या पक्षाला देशभरात मजबूत जनाधार आहे. स्टेट कौन्सिलर स्यु की यांच्या सत्ताधारी पक्षासमोर सर्वांत मोठे आव्हान निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने पावले टाकण्याचे आहे. लष्कराने 2008 मध्ये घटना तयार केली होती. त्याअंतर्गत संसदेतील 25 टक्‍के जागा लष्कराला आपोआप मिळतात. निवडणूक सुधारणांच्या मार्गातील हेच मोठे आव्हान आहे.

देशात विश्‍वसनीय पर्यायाचा अभाव आहे, असे राजकीय तज्ज्ञांचे आधीपासूनच मत होते. देशातील बहुसंख्याक जातीय लोकसंख्या स्यु की यांच्या बाजूने आहे. आंग सान स्यु की यांचे भारतप्रेम जगाला ठाऊक आहे. जेव्हा म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्तेवर कब्जा केला होता, त्यावेळी स्यु की यांना वारंवार नजरबंदी आणि सुटका अशा घटनाक्रमाला सामोरे जावे लागले. भारत सरकारने त्यांना नेहमीच पूर्णपणे सहकार्य केले. त्यामुळेच स्यु की यांचा भारताकडे अधिक ओढा आहे. याच कारणामुळे भारताने म्यानमारच्या कलादान प्रकल्पाला मान्यता दिली. भारत म्यानमारमध्ये एक बंदर विकसित करीत आहे. या करारामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवरच भारताने म्यानमारशी शिपिंगचा करारही केला आहे. यामुळे भारतीय जहाजे बंगालच्या उपसागरातून सितावे बंदर आणि कलादान नदीच्या लिंकच्या माध्यमातून मिझोरामपर्यंत पोहोचू शकतील. या करारामुळे चीनचा तीळपापड झाल्याने तणाव निर्माण झालेला असतानाच भारत आणि म्यानमार यांच्यात सुरक्षाविषयक संबंध दृढ झाले आहेत.

याच वर्षी 16 मे रोजी म्यानमारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या देखरेखीखाली झालेल्या गोपनीय मोहिमेनंतर एनडी एफबी (एस) च्या 4 दहशतवाद्यांना भारताच्या ताब्यात दिले होते. या चौघांमध्ये स्वयंघोषित गृहसचिव राजेंद्र डिभरी याचाही समावेश होता. 2011 मध्ये भारताने म्यानमार लष्कराच्या सहकार्याने ईशान्येकडील भागात एक सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. यावेळी मोठ्या संख्येने दहशतवादी मारले गेले होते. म्यानमारसोबत भारताची 1600 किलोमीटरची मोठी सीमा घनदाट जंगलांनी आच्छादलेली आहे. याचाच फायदा ईशान्येकडील राज्यांमधील दहशतवादी संघटना घेतात. ईशान्येकडील दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी म्यानमार भारताला पूर्ण सहकार्य करीत आहे.

चीनचे लक्ष म्यानमारच्या निवडणुकांकडे लागले होते. चीनच्या मते, लष्करी शासनाच्या प्रतिनिधींना आपल्या बाजूला वळविणे अवघड असते. आर्थिक लाभासाठी चीन म्यानमारवर दबाव आणण्यासाठी तेथील बंडखोरांना पैसे आणि पाठबळ देतो. म्यानमारमधील लष्कर याला विरोध करते. चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाशी म्यानमार जोडला जावा, असे चीनला वाटते. म्यानमारच्या लष्कराला चीनचे सर्व मनसुबे ठाऊक आहेत.