नगर  – जलसंपदा विभागाकडून आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याबाबतचा ठराव आज जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून संमत करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेवून शासन स्तरावर निर्णय होण्याबाबत प्रयत्न करु, अशी ग्वाही महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.

जलसंपदा विभागाच्या गोदावरी मराठवाडा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रवरा कालव्यांच्या कामाबाबतचा आढावा मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी माजीमंत्री आण्णासाहेब म्हस्के, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर, तुकाराम बेंद्रे, मच्छिंद्र थेटे, रामभाऊ भुसाळ, अशोकराव म्हसे यांच्यासह लाभक्षेत्रातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत प्राधान्याने जलसंपदा विभागाकडून आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टी बाबतचा विषय शेतकऱ्यांनी प्राधान्याने उपस्थित केला. ही पाणीपट्टी माफ व्हावी, अशी मागणी बहुतांशी शेतकऱ्यांनी केली. याची दखल घेवून मंत्री विखे म्हणाले की, कोविड संकटानंतर विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. त्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांची ही पाणीपट्टी कशी माफ होईल याबाबत आपण शासन स्तरावरुन निश्‍चित प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवरा कालव्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या चाऱ्यांची कामे आणि त्या अवतीभवती असणारे अतिक्रमन काढण्याबाबत जलसंपदा विभागाने कडक धोरण घ्यावे, मशिनरीचा उपयोग करुन, चाऱ्यांचे गेट मोकळे करण्याच्या सुचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.

बहुतांशी शेतकऱ्यांनी आपआपल्या गावातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रश्‍नांबाबत बैठकीत लक्ष वेधले. या सर्व प्रश्‍नांची दखल घेवून विभागाच्या आधिकाऱ्यांनी संबधित ठिकाणी जावून पाहाणी करावी, वीजेच्या उपलब्धतेची गांभिर्यता लक्षात घेवून लिफ्ट योजना सौर उर्जेवर कशा कार्यान्वित होतील याबाबतचे सर्व्हेक्षणही तातडीने करण्याच्या सुचना मंत्र्यांनी दिल्या.