– प्रा. दयानंद जाधवर
GDP : जीडीपीचे आकडे (GDP) अभिमान देतात; परंतु राष्ट्राची खरी प्रगती सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात दिसली पाहिजे. त्यामुुळेच विकासाचा अभास आणि वास्तव स्थिती यात खूप मोठा फरक असतो. 

जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो. काही वर्षांपूर्वी जगातील पाचव्या, नंतर चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचलेला भारत आज पुन्हा सहाव्या स्थानावर आला असला, तरी या क्रमवारीतील चढ-उतारांपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताची सातत्याने वाढणारी आर्थिक क्षमता.

भारत जरी जगातील मोठी अर्थव्यवस्था बनला असला तरी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या का करतो? लाखो सुशिक्षित युवक रोजगाराच्या शोधात का भटकत आहेत? मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भाग अजूनही पाण्यासाठी संघर्ष का करत आहेत? आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या प्रवासात सामान्य नागरिकाचे स्थान नेमके कुठे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक यशाचे संपूर्ण चित्र समोर येऊ शकत नाही.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीच्या (GDP) आकड्यांवरून करता येणार नाही. कारण आर्थिक वाढ आणि आर्थिक विकास या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणे ही प्रगतीची एक बाजू आहे; तर त्या वाढीचा लाभ समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे ही विकासाची खरी कसोटी आहे.

या यशोगाथेची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली तरी देशातील आर्थिक विषमता चिंताजनक आहे. एका बाजूला गगनचुंबी इमारती, आधुनिक महामार्ग आणि अब्जावधी डॉलरच्या कंपन्या दिसतात; तर दुसर्‍या बाजूला लाखो कुटुंबे आजही मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहेत. आर्थिक वाढीचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचत नसल्याची भावना वाढत आहे.

रोजगाराचा प्रश्न हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. दरवर्षी लाखो युवक रोजगार बाजारात प्रवेश करतात; मात्र उपलब्ध रोजगाराच्या संधी त्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाहीत. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 या अहवालानुसार 2004 ते 2023 या दोन दशकांत 50 लाख नवपदवीधर तयार झाले.

त्यापैकी केवळ 28 लाख लाखांना रोजगार मिळाला. अर्ध्याहून अधिक युवक बेरोजगार राहिले. त्यामुळे युवकांमध्येही बेरोजगारीचे प्रमाण चिंतेचा विषय बनले आहे. केवळ आर्थिक वाढ पुरेशी नसून रोजगारनिर्मिती करणारी वाढ आवश्यक आहे. अन्यथा लोकसंख्यात्मक लाभांशाचे रूपांतर सामाजिक असंतोषात होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेत शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आजही देशातील मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नवाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहेत. जीडीपीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे बिहार व उत्तरप्रदेशातील शेतकर्‍यांपेक्षा कमी आहे. वारंवार दुष्काळ, अपुरी सिंचन व्यवस्था, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ सामाजिक प्रश्न नाही; तो कृषी अर्थकारणातील गंभीर त्रुटींचे प्रतीक आहे.

विविध सरकारांनी कर्जमाफी, अनुदाने आणि आर्थिक पॅकेजेस जाहीर करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उपाययोजना आवश्यक असल्या तरी त्या कायमस्वरूपी समाधान देऊ शकत नाहीत. शाश्वत सिंचन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, साठवणूक सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेतील सुधारणा यांशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार नाही.

प्रादेशिक असमतोल हे देखील भारताच्या विकासातील एक मोठे आव्हान आहे. मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये विकासाची गती वेगवान आहे; परंतु ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हे अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. विकासाची फळे सर्व प्रदेशांपर्यंत पोहोचली नाहीत, तर आर्थिक प्रगतीचे चित्र अपूर्ण राहील. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश प्रदेशातून मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर दरवर्षी वाढतच जाईल.

आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्येही मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. जागतिक दर्जाची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी केवळ उद्योगधंदे पुरेसे नसतात. त्यासाठी निरोगी, सुशिक्षित आणि कौशल्यसंपन्न नागरिकांची आवश्यकता असते. शासनाने विज्ञान, संशोधन आणि नवकल्पना यांमध्ये अधिक गुंतवणूक करणे काळाची गरज आहे.

पर्यावरणीय संकट हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही. आज भारतात विकासाच्या नावाखाली लाखो हेक्टर वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू आहे. त्याचा परिणाम म्हणून हवामान बदल, जलसंकट, प्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण भविष्यातील विकासाला अडथळा ठरू शकतो. आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्यात समतोल राखणे हे आगामी काळातील सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान असेल.

भारत आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. एका बाजूला आर्थिक महासत्ता बनण्याची अभूतपूर्व संधी आहे; तर दुसर्‍या बाजूला विषमता, बेरोजगारी, कृषी संकट आणि सामाजिक असमतोल यांसारखी आव्हाने आहेत. इतिहासात फार कमी राष्ट्रांना अशी संधी मिळते. भारताने जर आर्थिक वाढीबरोबरच सामाजिक न्याय, रोजगारनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकास यांना प्राधान्य दिले, तर पुढील दोन दशकांत तो केवळ मोठी अर्थव्यवस्था नव्हे तर समृद्ध आणि विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येऊ शकतो.

ज्या दिवशी भारतातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असेल, प्रत्येक युवकाला सन्मानजनक रोजगार मिळेल आणि विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतील, त्या दिवशी भारताची आर्थिक झेप खर्‍या अर्थाने यशस्वी ठरेल.