पुणे – राज्यातील रात्र शाळांमधील समस्या सोडविण्यासाठी व शासन निर्णयांची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. महिन्याभरात या समितीला शासनाकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम 2009 चा कायदा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांकरिता लागू करण्यात आला आहे. समाजातील आर्थिक व दुर्बल घटकांच्या सोयीसाठी सामाजिक गरज म्हणून रात्र शाळा स्थापन करण्यात आल्या. या शाळांसाठीही निश्‍चित धोरण आखण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.
येथील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, संचमान्यता याबाबत शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावर कार्यवाहीच झालेली नाही. शाळांनी अनेकदा याबाबत आवाजही उठविला होता. मे 2017 रोजी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्यरितीने होत नसल्याच्या तक्रारी विधान परिषदेच्या सदस्यांनी शासनाकडे केल्या होत्या. त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी होण्यामागील अडचणींचा शोध घेऊन कारणांचा आढावा घेत उपाययोजनाही सुचवाव्या लागणार आहेत.

समितीच्या अध्यक्षपदी शिक्षण संचालक
या अभ्यास गटात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची सदस्य सचिव, “मासूम’ या मुंबईतील अशासकीय संघटनेच्या सदस्याचाही समावेश आहे.