खालापूर – आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या अध्यक्षतेखाली खालापूर पंचायत समितीच्या सभागृहात पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीतील चर्चेपेक्षा आसनव्यवस्थेचीच अधिक चर्चा रंगली.

आगामी उन्हाळ्यात तालुक्यातील कोणत्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या उद्भवू शकते, त्यावर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात आणि नागरिकांना वेळेत पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने काय नियोजन करावे, याबाबत बैठकीत चर्चा अपेक्षित होती.

मात्र बैठकीतील आसनव्यवस्थेवरून वेगळाच विषय समोर आला. जनतेने निवडून दिलेल्या पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींना मागील बाकावर बसावे लागले, तर राजकीय पदाधिकाऱ्यांना पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडणे आणि स्थानिक विकासकामांवर लक्ष ठेवणे ही पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासकीय आढावा बैठकीत त्यांना योग्य स्थान आणि प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते.

मात्र त्यांना मागील बाकावर बसावे लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे राजकीय पदाधिकाऱ्यांना मात्र पहिल्या रांगेत स्थान देण्यात आल्याने आसनव्यवस्थेच्या नियोजनावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

पंचायत समिती ही ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रश्नांशी थेट जोडलेली महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकास अशा विविध विषयांमध्ये पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असते.

त्यामुळे शासकीय बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या स्थानाला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर बैठकीतील आसनव्यवस्थेचे नियोजन नेमके कोणी केले, लोकप्रतिनिधींना मागील बाकावर बसवण्यामागचे कारण काय आणि शासकीय कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या प्रोटोकॉलचे पालन झाले का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

Train travel : रेल्वे प्रवासाला अवघ्या ४५ पैशांत १० लाखांचे सुरक्षा कवच!