मुंबई : लाडकी बहिण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेतील सदोष चुकीमुळे राज्यातील २४ लाखांहून अधिक महिला लाभार्थींना चुकीने सरकारी कर्मचारी म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांची मासिक आर्थिक मदत अचानक थांबवण्यात आली आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागाने ही चूक मान्य केली असून, आता या लाभार्थींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात जवळपास एक लाख अंगणवाडी सेविकांना कामाला लावले आहे.

ई-केवायसी फॉर्ममधील एक प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आला होता, ज्यात एका साध्या प्रश्नाऐवजी दोन नकारात्मक शब्दांचा वापर केला होता. मराठीतील प्रश्न असा होता की, तुमच्या घरातले कोणी सरकारी नोकरीत नाही ना?, ज्या लाभार्थींनी नाही असे उत्तर देणे अपेक्षित होते, त्यांनी वाक्याच्या गोंधळात टाकणाऱ्या रचनेमुळे होय असे उत्तर दिले आहे. या प्रश्नामुळे उत्तर देणाऱ्यांचा गोंधळ उडाला आणि सुमारे २४ लाख जणांनी होकारार्थी उत्तर दिले.

याचा आपोआप अर्थ असा काढण्यात आला की कुटुंबातील किमान एक सदस्य सरकारी कर्मचारी आहे, आणि प्रणालीने मासिक पेमेंट थांबवले, असे महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. डेटा पुनरावलोकनादरम्यान ही चुक स्पष्ट झाली आहे. कारण, महाराष्ट्रात निम-सरकारी संस्था आणि महामंडळांमधील कर्मचाऱ्यांसह ८ ते ९ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत.

या लाभार्थींची प्रत्यक्ष पडताळणी

महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये सांगितले की, नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत या लाभार्थींची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. ई-केवायसी मोहीम सुमारे २.३० कोटी लाभार्थींसाठी होती आणि योजनेअंतर्गत पात्रतेची खात्री करणे हा तिचा उद्देश होता. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती.

पुरुष ही मदत घेत असल्याच्या किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची लाभार्थी म्हणून नोंदणी झाल्याच्या तक्रारींनंतर ई-केवायसी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पडताळणी मोहिमेत या योजनेचा गंभीर गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेअंतर्गत १४,२९८ पुरुषांनी आर्थिक लाभ घेतल्याचे आढळले आणि १५०० हून अधिक राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे ही मदत घेतल्याचे समोर आले.